8th Pay Commission: देश में लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स जनवरी, 2026 में लागू होने की उम्मीद के साथ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य वित्तीय लाभों में उल्लेखनीय बदलाव की उम्मीद है।
वेतन आयोग का इतिहास
भारतीय सरकार ने 1946 में पहले वेतन आयोग के साथ शुरुआत की थी और तब से हर दशक में नई सिफारिशें लागू की गई हैं। पिछला, 7वां वेतन आयोग, 2016 में लागू हुआ था, जिसने कर्मचारियों के वेतनमान में महत्वपूर्ण वृद्धि की थी।
8वें वेतन आयोग का गठन
हालांकि अभी सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन, राजनीतिक विकासों और हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के बाद, उम्मीदें बढ़ गई हैं कि सरकार जल्द ही इस दिशा में कदम बढ़ाएगी।
वेतन वृद्धि की संभावनाएं
अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में काफी वृद्धि होगी। इस बदलाव से कर्मचारियों की कुल आय में 25% से 35% तक की वृद्धि संभव है।
बदलावों का विस्तार
नए वेतन आयोग के लागू होने से न केवल वेतनमान में वृद्धि होगी, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) और अन्य भत्ते भी संशोधित किए जाएंगे। इसके अलावा, सेना के जवानों और पेंशनर्स को भी इस आयोग से लाभ होने की संभावना है।
इस प्रकार, 8वां वेतन आयोग न सिर्फ वेतन संरचना में सुधार करेगा, बल्कि कर्मचारियों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में भी योगदान देगा। कर्मचारियों को इस बदलाव से बेहतर आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा की उम्मीद है, जिससे उनकी कार्यकुशलता और संतुष्टि में वृद्धि होगी।
