8th Pay Commission Update: भारत में हर दस साल पर नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि होती है। वर्तमान में, देश में सातवां वेतन आयोग लागू है, जिसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया था। अब, केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी में है। इस संबंध में आने वाले कैबिनेट बैठकों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा
आठवें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। JCM के सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए एक पत्र लिखा है। इस आयोग के गठन से न केवल मौजूदा कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी, बल्कि पेंशनभोगियों की पेंशन भी बढ़ेगी। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इसके लिए पहले ही एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को सौंप दिया है।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?
आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके आधार पर वेतन संरचना तैयार की जाती है। सातवें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, जिसके आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी। हालांकि, उस समय कर्मचारियों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया था।
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर
बता दें, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहने की संभावना है। इसके आधार पर कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,600 रुपये हो सकता है। इसी तरह, पेंशनभोगियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये हो सकती है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते में भी समय-समय पर वृद्धि की जाएगी।
आयोग के साथ आने वाले बदलाव
आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिक सैलरी और पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव होगा। महंगाई भत्ता फिर से जीरो से शुरू होगा और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, हर कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में 15,000 से 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
निष्कर्ष
आठवां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार लेकर आ सकता है। इससे उनकी जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें अपनी सेवाओं का उचित मूल्य मिलेगा। हालांकि, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार इस वेतन आयोग के संबंध में क्या अंतिम निर्णय लेती है और इसके तहत कौन-कौन सी नई सिफारिशें लागू की जाती हैं। इस महत्वपूर्ण निर्णय का सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
