Old Pension News: पुरानी पेंशन योजना पर लोकसभा से आयी बड़ी खबर, बजट के पहले और बजट में वित्त मंत्री से ऐलान

पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस बजट से कुछ अच्छी खबर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें बजट से पहले और बाद में दोनों ही मौकों पर निराशा का सामना करना पड़ा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री से इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब ने कर्मचारियों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

सांसद प्रणिति सुशीलकुमार शिंदे ने उठाया मुद्दा

पूर्व गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे की बेटी प्रणिति शिंदे ने लोकसभा में बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाया।

लोकसभा में चर्चा

सांसद प्रणिति शिंदे ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है और अगर हां, तो 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में आए सभी कर्मचारियों के लिए इसे कब तक लागू किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय का जवाब

इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि भारत सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पंकज चौधरी ने इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया।

बजट में दूसरा झटका

बजट से पहले पुरानी पेंशन योजना पर झटका लगा और बजट पेश होने के बाद एनपीएस (नई पेंशन योजना) में संशोधन को लेकर भी झटका मिला। संशोधन के तहत कर्मचारी के अंतिम बेसिक वेतन का 50% देने की योजना थी, जिसकी घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इसकी घोषणा नहीं की गई।

कर्मचारियों का विरोध

वित्त राज्य मंत्री के बयान से कर्मचारी आहत हैं। उनका कहना है कि सरकार की मंशा कभी भी पुरानी पेंशन देने की नहीं है। बीजेपी सरकार हमेशा से कर्मचारी विरोधी रही है। पेंशन को बीजेपी के शासनकाल में बंद किया गया और बीजेपी कर्मचारियों के भले के बारे में कभी नहीं सोच सकती।

1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना दी जाती है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें केवल ₹1000-2000 पेंशन मिलती है। इससे कर्मचारियों ने कई बार पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की है।

हाल के घटनाक्रमों से स्पष्ट हो गया है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में नहीं है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में गहरी निराशा और विरोध उत्पन्न हुआ है।