केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार से वेतन, भत्ते, और पेंशन में बढ़ोतरी की मांग करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन की पुकार लगाई है। यह मांग ऐसे समय में की गई है जब महंगाई ने आम जन की जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024-25 के बजट को लोकसभा में पेश करने का समय नजदीक आते ही, केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की जोरदार मांग की है। इस आयोग की मुख्य भूमिका वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करना होगी।
महत्वपूर्ण मुद्दे और संघर्ष
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की अन्य मांगों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, महंगाई भत्ते का भुगतान और कोविड-19 के दौरान रुकी हुई राहत राशि का जारी करना शामिल है। ये मांगें उनके आर्थिक स्थिरता और बेहतर जीवन स्तर के लिए अनिवार्य मानी जाती हैं।
बजट और वेतन आयोग की संभावना
भारतीय अर्थव्यवस्था और केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए, आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है, हालांकि इसे लागू करने में वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियाँ बरकरार हैं।
लंबे समय की उम्मीदें और चुनौतियाँ
केंद्रीय कर्मचारियों की लंबित मांगों का निराकरण और आगे की राह केवल सरकार के निर्णयों पर ही निर्भर करेगी। यह न केवल उनके वित्तीय हितों को प्रभावित करेगा बल्कि उनकी समग्र आर्थिक स्थिरता को भी आकार देगा।
इस प्रकार, केंद्रीय कर्मचारियों का यह संघर्ष न केवल उनके निजी हितों के लिए है, बल्कि यह राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे के संवर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण है।
I m from Indian Navy ,pensioner first of all we are not bounded for colour service,first bound was 10 year no pension.second if u want pension ,u have to put,5 years more..we have done 5 years more,,in between we got promotion as CPO rank…I have coplited 15 year.
From where colour service bound pl tell me..As your norms we done service…thanks