नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंशधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को EPFO के कोष पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जो अपने भविष्य निधि में निवेश करते हैं। इसी साल फरवरी में संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर का ऐलान किया था। इसे अब वित्त मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है।
बढ़ी दर से जमा होगा खातों में ब्याज:
गौरतलब है कि फरवरी में पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए EPFO ने ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी थी। संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जानकारी देते हुए कहा कि इस बढ़ी हुई ब्याज दर को सरकार ने मई 2024 में अधिसूचित कर दिया था। अब कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई दर से ब्याज जमा किया जाएगा।
- अभी पीएफ पर 8.15 फीसदी मिल रहा ब्याज
- वित्त मंत्रालय की तरफ से बढ़ोतरी की मंजूरी मिली
ब्याज दर में बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि
इस साल फरवरी में EPFO ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% करने का ऐलान किया था। इसके बाद वित्त मंत्रालय से इस बढ़ोतरी को मंजूरी मिलने का इंतजार था, जिसे अब हरी झंडी मिल चुकी है। इस बढ़ी हुई ब्याज दर को सरकार ने मई 2024 में अधिसूचित कर दिया था, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई दर से ब्याज जमा किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय की मंजूरी
वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के बाद अब EPFO के अंशधारकों को उनके कोष पर 8.25% की दर से ब्याज मिलेगा। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें अपने भविष्य निधि पर अधिक ब्याज प्राप्त होगा, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए मददगार साबित होगा।
EPFO की भूमिका
EPFO भारत में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो लाखों कर्मचारियों के भविष्य निधि का प्रबंधन करता है। ब्याज दर में यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए एक राहत की बात है जो अपने भविष्य निधि में नियमित रूप से योगदान करते हैं। EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी इस बात की जानकारी दी है, जिससे अंशधारकों को समय पर जानकारी मिल सके।
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
ब्याज दर में यह वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इससे कर्मचारियों की बचत में वृद्धि होगी और उनकी वित्तीय स्थिरता भी बढ़ेगी। वित्त मंत्रालय के इस निर्णय से सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
भविष्य की संभावनाएं
EPFO और वित्त मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के निर्णय भविष्य में भी कर्मचारियों के हित में लिए जाते रहेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ब्याज दर में यह बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि सरकार कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
EPF पर ब्याज दर बढ़कर 8.25% होने से कर्मचारियों के भविष्य निधि में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का यह निर्णय कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे उनकी वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि होगी। उम्मीद है कि भविष्य में भी सरकार और EPFO इस दिशा में और भी सकारात्मक कदम उठाते रहेंगे।
यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। कर्मचारियों को अब अपने भविष्य निधि पर अधिक ब्याज प्राप्त होगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वे अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करेंगे।
Minimum pension 7500 kar do modi ji
Pahle ke rules se minimum pension only 1000 rupee hai jo kisi kaam ki nhi hai
Aaj ki mahngai ke hisab se