केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) द्वारा पारिवारिक पेंशनधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान पूरे जुलाई माह तक चलेगा और इसका उद्देश्य पारिवारिक पेंशनधारकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना है। इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं जो पेंशन धारकों के जीवन को और भी सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पेंशन मिलना कोई कृपा नहीं
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने इस अभियान के उद्घाटन अवसर पर कहा कि पेंशनभोगी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। उनका ज्ञान और अनुभव राष्ट्र की सम्पत्ति है और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेंशन वितरण में उन्हें सहूलियत देना कोई कृपा नहीं है, बल्कि उनका अधिकार है।
पेंशनधारकों की अनदेखी नहीं
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेंशनधारकों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की एक बड़ी संख्या है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पेंशन उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है और इसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी है।
तलाकशुदा बेटियों के लिए पेंशन का लाभ
डॉ. सिंह ने बताया कि तलाकशुदा बेटियों को पेंशन का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। अब अगर तलाक की याचिका कोर्ट में डाल दी गई है तो वे पेंशन के लिए पात्र होंगी, भले ही तलाक का निर्णय अभी बाकी हो।
निःसंतान विधवा के लिए संशोधन
पहले यह नियम था कि अगर कर्मचारी की विधवा दूसरी शादी कर लेती थी तो पारिवारिक पेंशन बंद हो जाती थी। लेकिन अब निःसंतान विधवा के दूसरी शादी करने पर भी उसे पेंशन मिलती रहेगी।
अविवाहित बेटियों के लिए पेंशन
अब अविवाहित बेटियों को, जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर हो चुकी है, पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा, बशर्ते कि वे अपने कर्मचारी माता-पिता की मृत्यु से पहले उनके ऊपर आश्रित हों।
लापता कर्मचारियों के परिवार को पेंशन
लापता कर्मचारियों के परिवारों को अब सात साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब कर्मचारी के लापता होते ही परिवार को तुरंत पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
महिला पारिवारिक पेंशनधारकों को राहत
महिला पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी इस अभियान से बड़ी राहत मिलेगी। निःसंतान विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन की शिकायत निवारण में प्राथमिकता दी जाएगी।
CPENGRAMS पोर्टल
इस अभियान के तहत CPENGRAMS पोर्टल पर लंबित पारिवारिक पेंशन मामलों का समय पर निवारण किया जाएगा। साथ ही, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सहयोग से घर-घर सरकारी सेवाएं पहुंचाई जाएंगी।
भविष्य पोर्टल और E-HRMS
डॉ. सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में भविष्य पोर्टल को E-HRMS के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे पेंशनधारकों को और भी सुविधा होगी।
लाभार्थियों के अनुभव
कई लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए सरकार की इस पहल की सराहना की। मंत्री ने पेंशनभोगियों के सुझावों को भी सुना और उन्हें जल्द से जल्द लागू करने का आश्वासन दिया।
विशेष अभियान में उपस्थित अधिकारी
इस कार्यक्रम में DOPPW और DARPG सचिव श्री वी श्रीनिवास, भूतपूर्व सैनिक कल्याण सचिव डॉ. नितिन चंद्रा, सीजीए एस.एस. दुबे, डीजी बीएसएफ डॉ. नितिन अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पेंशन) श्री ध्रुबज्योति सेनगुप्ता और SBI के उप प्रबंध निदेशक, मुख्य परिचालन अधिकारी श्री प्रवीण राघवेंद्र भी उपस्थित थे।
Jitendra ji kya govt. Employees hi desh ki seva karte hai. Pvt. Employees desh ko loot rahe hai jo 12 se 16 ghante Kam karte hai unke liye aap kya kar rahe ho. Unki minimum pension sirf 1000 rs. Hai jisse ki vah ek gas ka cylinder bhi nahi barva sakte hai. Dhikkar hai aise kanoon pe jo is tarah ka bhed bhav karta hai.
Computation amount as per direction of Hon’ble High Court Chandigarh given the stay order on application filed by the pensioners regarding recovery of computed portion of pension not after 11 years, as the same is being deducted upto 15 years. Required great attention of the Govt to regularise the policy as per the Hon’ble High court order.
Quick action to resolve the grivance of pensioners.
Sir, eps pensioners are requesting the govt to increase the min.pension for last 07 years but there grivance is yet to be resolved. Hope concerned ministry resolve it before 31st July n increase the min.pension as recommended by committees constituted by govt.
For last 7-8 years the issue is pending with the govt &Cpfo,but the decision is not available on the portal cite,, why the govt is silent on theis important issue,,
क्या eps95 पेंशनरों की भी कोई भूमिका या योगदान है आप की दृष्टि में ? हम eps95 पेंशनरों की भी सुध लीजिए जो 1000 से 3000 अधिकतम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं l इस मँहगाई में कैसे जी रहे हैं आप अनुमान लगा सकते हैं l 70 लाख के लगभग eps95 पेंशनरों की भी सुधर लेते हुए ऐसा कुछ करें कि वो भी सम्मान से जी सके
मुंबई महानगरपालिका या ठिकाणी रिटायर होऊन दोन दोन तीन वर्ष झाली तरी अजूनही पेन्शन मिळत नाही. सेवानिवृत्त झालेले लोक असे जगणार त्यांना काहीही मिळालेल्या नसेल तर जमिनीची उम्मीदच मरून जाते. सेवानिवृत्त दोन-दोन-तीन वर्ष झाले तरी एकही पैसा हातात आलेला नाही आणि रोज जेवण मुठीत धरून जगतो याकडे लक्ष देण्यात आले.
As per FPF scheme those who retaired before 20 Yrs ago theget pension less then RS.1500/- .R u thinking of increasing the same. Thanks
Bhuthi jaldi is cach fainal kare kyoki sabako pessoki jarurat hai janta pentionaeo sab bahuthi paresan hai?
Govt is showing a bias by omitting to include son (s) unmarried living with parent(s) from benefit of family pension
Mantri ji,
Kya sarkari karamchari hi desh ke liye kaam kartey hain. Ya phir neta log jo ek bar election jeetne par 25-30 thousand pension ke liye eligible ho jate hain. Pvt. Karamchari kya kaam nahin kartey unka bhi desh ke vikas mein poora yogdaan hai shayad MP ,MLA se jyada or unhen aap siraf 1000-1200 Pension de kar bewakoof bana rahey ho. Itna to unki PF pension mein contribution ka interest hi ban jata hai. Aap unko senior citizen kr barabar bhi pension nahin dete kyun unhone kya bigada hai aapka. Pls inke bare mein kuch sochiye aisa na ho ki inka sabar toot jaye or iska nuksaan Govt ko uthana pady
Please increase the minimum pension for epf95 , no need to sugar-coated other benefits like digital or so. What will do widows of pensioners taking less than 1000/-
Pension ki amount minimum 5000 hona chahiye. Mera request Hai pension mantri sir ji se.
Thank
Sanat Kumar saha.
Eps 95 में कम से कम 7500 रुपए की पेंशन मिलना चाहिए। मंत्री महोदय को तुरंत ही इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
Pension benefits should be disbursed in time.That is due in state punjab. Central Government should make rule or enforce Govt to disburse it in stipulated time. We are getting old aged. After our deaths it is of no use to us. Like pay revesion arrears, Leave encashment. Punjab Govt do nothing for it.
July 4, 2024
How do I get in touch with you/your office regarding my pending (since. June 15, 2022) application for eligible pension for the daughter of a deceased Govt officer.
सर बैंक कर्मचारियों की पेंशन का कोई एक संगठन नहीं है इसके कारण जो चीज बैंक से रिटायर होता है उसे इस बैंक से लड़ना पड़ता है परंतु वहां पर कोई भी सुनवाई नहीं है कृपया आप सब बैंकों का एक पेंशन संगठन बने ताकि हम अपनी कंप्लेंट वहां कर सके
Goverment must look into demand of pensioners ( EPs 95 ) to increase minimum pension from Rs 1000 to Rs 6500 and so
PM Narendra Modi has assured hemamalini
And other MP to consider this demand but he forgot this because these pensioners are not effecting his vote bank . All political parties see their benefit in give n take policy. I know many pensioners who were stunch supporter of BJP n Modi did not gave their votes to him and results are visible . Request govt. Not to deprive the senior citizen their right to get hiked pension with arerer and make their life delightfull.
मंत्री महोदय, आपणास विनंती आहे कि, आजच्या महागाईच्या दिवसात ओषध पाणी आणि वेळोवेळी आजारपण असे अनेक कारणे आहेत कि, ज्यामुळे वयस्कर वेकतीचे जगणे कठीण झाले आहे.तेव्हा करुपकारून कमीत कमी ₹. 7500/- पेन्शन +D. A. व ओषध उपचारासाठी तरी मदत होईल. तेव्हा पंतप्रधान ना विनंती कि,पेन्शन मध्ये वाढ करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
जो लोग प्राइवेट सेक्टर से रिटायर होते हैं जैसे स्कूल से तो उन लोगों को जो अपने पीएफ से पेंशन मिलती है वह इतनी कम होती है कि एक व्यक्ति का गुजारा मुश्किल होता है सरकार से रिटायर होने वाले लोगों को अपनी नौकरी से काफी भारी मात्रा में पैसा भी मिलता है और फिर एक अच्छी सी पेंशन भी मिलती है लेकिन जो प्राइवेट विभाग है वहां वालों को ना तो अधिक पैसे मिलते हैं और ना ही इतनी पेंशन मिलती है कि वह अपना गुजर बसर कर सके पेंशन मंत्री से यह प्रार्थना है कि कृपया हम लोगों की तरफ भी ध्यान दें।
Dear minister, I had put up the entire life in the development of country. I had superannuated from c.p.s.u. in november 20/7. now I getting a pension of Rs. 1192/- p.m. it’s a very shameful situation when I inform anyone that I am getting this pension. I am a science graduate and engineering graduate.
Please see some thoughts are materialised.
Hoping for an early intervention.
Regards.
If total income of pensioner is different in 16 number tds than salary certificate.what should be the procedure?
क्या eps95 पेंशनरों की भी देश के विकास में कोई भूमिका या योगदान है आप की दृष्टि में ? हम eps95 पेंशनरों की भी सुध लीजिए जो 1000 से 3000 अधिकतम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं l इस मँहगाई में कैसे जी रहे हैं आप अनुमान लगा सकते हैं l 80 लाख के लगभग eps95 पेंशनरों की भी सुधर लेते हुए ऐसा कुछ करें कि वो भी सम्मान से जी सके
कृपया उनके लिए कम से कम रु 20000/- प्रति माह की पेंशन की व्यवस्था करें।
Does the Govt. care for EPS’95 Pensioners who get meagre pension of only Rs.1,000/- per month from EPFO which is not enough to feed stomachs of the retired persons & their spouses leave alone happily living. They cannot even consult a doctor or purchase medicines when they or their spouses are ill. They have to prolong hand to their children for monetary help. In case, the children don’t help, they are put in great difficulties for want of money. Thus, they don’t live a life of dignity & honour in the society. The issue has been lingering for the last ten years inspite of promises for needful number of times. Will the Govt. enhance pension of these old & infirm Pensioners who are in the twilight years of life ?
Hope all know about OROP-II. Lots of irregularities clearly noticed. You can name it even a scam. Govt. has done as guided by the officers. It’s as good as giving fish to cats to distribute it among the rats. Totally disastrous. Cats ate all leaving bones and skins for rats. Apart from long dharnas in Jantar mantar and informing to top govt. notches like PM, DEF.Min. etc. result was NIL. There were no proportional increments. Peanuts were thrown to JCOs and ORs. All grabbed by officers. So we have lost faith in Govt. specially in def.ministry and those concerned depts. Giving peanuts is NOT A “KHUSH KHABRI” in this expensive world..We are now habitual of it and Sarkar ko MUBARAK. Still I have voted for Modi ji and bjp. Jay hind! Bharat Mata ki Jay.
18 month is DA arrears ka kya hua?
महोदय से अनुरोध है, की मंत्रियो को एक से अधिक पेंसन मिलती है, और इनके अलावा कोई भी हो उनको एक से ज्यादा पेंशन लेने का अधिकार क्यों नहीं है इस कानून को ख़त्म करके देश मै , एक देश एक कानून लागू होना चाहिए अगर कोई सरकार इस कानून को लागू करेगी वो बिना भेद भाव वाली सरकार साबित होंगी अतः महोदय से पुनः अनुरोध है इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है l
धन्यवाद
महोदय जी,
सेना और अर्द्ध सैनिक मे भेदभाव क्यों, जो देश की चाक़ चोबंद चौकसी करे, देश के अंदर कि ड्यूटी करे और किसी प्रकार की आपदा, इमरजेंसी दंगे और विद्रोह होने पर देश मे अमन शांति लाये और जो हमारे बड़े भाई यानि सेना सिर्फ बारकों मे ही ड्यूटी करे उनकी ढेर सारी फैसिलिटी, 2003 के बाद पेंशन बंद,सेना और अर्द्ध सेना मे इतना फर्क घोर अत्याचार है इसका हम घोर विरोध करते है l
The BHAJAP Party couldn’t win sufficient seats to form Govt. on its own strength at the centre because of sighs & curse of EPS’95 Pensioners as they live a difficult economic life due to meagre pension of only Rs.1,000/- per month from EPFO. Hope good sense will prevail over the Govt.
Private company retirement person ka kuch kijiye . I am 73yrs old. Now getting Rs. 1114 /- per month only