1 अप्रैल 2025 से 1997 पे स्केल (Pay Scale) पर कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक राहत की घोषणा की गई है। सरकार ने इनके लिए औद्योगिक महंगाई भत्ते (Industrial Dearness Allowance – IDA) को 451.2% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। यह लाभ बोर्ड स्तर के अधिकारियों से लेकर गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों तक लागू होगा, जिससे महंगाई की मार से राहत मिलेगी और मासिक आय में उल्लेखनीय सुधार होगा।
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DPE के निर्देशों से लागू होगी नई व्यवस्था
यह निर्णय वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises – DPE) द्वारा 21 अप्रैल 2025 को जारी आदेश के अनुसार प्रभाव में आएगा। यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो 1997 के वेतनमान में कार्यरत हैं और DPE के 25 जून 1999 के दिशा-निर्देशों के तहत वेतन संशोधन का लाभ पहले से प्राप्त कर रहे हैं। इस बढ़ोतरी से जुड़ी सभी गणनाएं इसी संशोधित स्ट्रक्चर पर आधारित होंगी।
वेतन में वृद्धि का सीधा असर क्रय शक्ति पर
महंगाई भत्ता यानी DA का सीधा संबंध महंगाई के स्तर से होता है। 451.2% की यह वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ावा देगी। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह बदलाव उन्हें राहत देगा और उनका जीवनस्तर सुधारने में मददगार होगा। यह सिर्फ एक वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि एक स्थिर और समर्थक आर्थिक निर्णय है जो लंबे समय तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासनिक मंत्रालयों को निर्देश
सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश की सूचना अपने अधीन CPSEs तक तुरंत पहुंचाएं और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि इस राहत का लाभ किसी भी कर्मचारी को विलंब से न मिले।
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