EPS पर संसदीय सख्ती! 2025 के अंत तक मूल्यांकन की मांग – क्या फिर बदलेंगे पेंशन के नियम?

2025 तक EPS पेंशन स्कीम के मूल्यांकन की मांग से उठे सवाल – क्या बढ़ेगी ₹7,500 तक पेंशन, और क्या जुड़ सकता है महंगाई भत्ता? पढ़ें सरकार और संसद के बीच क्या चल रहा है बड़ा प्लान!

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Written by Rohit Kumar

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EPS यानी Employee Pension Scheme-1995 को लेकर अब सरकार और संसद दोनों ही गंभीर रुख अपना रहे हैं। हाल ही में संसद की एक स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि EPS-95 का स्वतंत्र मूल्यांकन किसी तीसरे पक्ष से कराया जाए और यह प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी कर ली जाए। यह पहली बार है जब EPS स्कीम के लगभग तीन दशक बाद इस स्तर पर पुनरावलोकन की मांग की जा रही है।

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न्यूनतम पेंशन राशि पर उठे सवाल

वर्तमान में EPS-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 तय की गई है, जो कि 2014 से लागू है। इतने वर्षों में महंगाई और जीवन स्तर में हुए बदलाव के बावजूद यह राशि यथावत बनी हुई है। पेंशनर्स का कहना है कि यह राशि अब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स एसोसिएशन की मांग है कि इसे बढ़ाकर ₹7,500 से ₹9,000 किया जाए, ताकि वृद्धजनों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सके।

वित्त मंत्री से मुलाकात और बढ़ी उम्मीदें

EPS-95 पेंशनर्स की एक प्रतिनिधि मंडली ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की और अपनी मांगों को सीधे तौर पर उनके समक्ष रखा। इसमें मुख्यतः न्यूनतम पेंशन ₹7,500 करने और महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने की मांग प्रमुख रही। वित्त मंत्री ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द ही आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं।

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महंगाई भत्ता (DA) को लेकर बढ़ रही है चर्चा

EPS-95 पेंशनर्स को अभी तक किसी प्रकार का महंगाई भत्ता नहीं मिलता है, जबकि यह कारक देश में अन्य सभी रिटायर्ड या सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में नियमित रूप से जोड़ा जाता है। समिति ने भी यह सिफारिश की है कि EPS पेंशन में DA को जोड़ा जाना चाहिए ताकि पेंशन राशि समय-समय पर महंगाई के अनुसार समायोजित हो सके। इससे लाखों पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा और उनका मासिक खर्च संतुलित हो सकेगा।

आने वाले समय में हो सकते हैं अहम बदलाव

सरकारी सूत्रों के अनुसार, EPS-95 स्कीम की संरचना में बड़े बदलाव की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। इसमें स्कीम के वित्तीय स्थायित्व, पेंशनर्स की संख्या, फंड की स्थिति और नई आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन शामिल होंगे। अगर यह मूल्यांकन समय पर पूरा होता है तो आने वाले बजट या संसदीय सत्र में EPS से संबंधित बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जो देशभर के करोड़ों कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स को प्रभावित करेंगे।

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