हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो उनके वित्तीय नियोजन में सहायक साबित होगी। राज्य के वित्त विभाग ने वर्ष 2025 के लिए सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों को उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के भुगतान की तिथियां निर्धारित कर दी हैं।
वेतन और पेंशन वितरण की तिथियां (2025)
हरियाणा सरकार ने अपने आदेश में इस बात को सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके भुगतान समय पर मिलें। इसके लिए निम्नलिखित तिथियां निर्धारित की गई हैं:
जनवरी 2025 – 31 जनवरी 2025
फरवरी 2025 – 28 फरवरी 2025
मई 2025 – 30 मई 2025
अक्टूबर 2025 – 31 अक्टूबर 2025
आदेश का कानूनी आधार
यह निर्णय हरियाणा के PFR वॉल्यूम-I के नियम 5.1(1)(e) के तहत लिया गया है। इस आदेश की घोषणा 7 जनवरी 2025 को हुई और इसे हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, आईएएस, द्वारा जारी किया गया। आदेश की आधिकारिक प्रति राज्य वित्त विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे लाभार्थी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
आदेश का महत्व
यह कदम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय स्थिरता और सुगम नियोजन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी राहत है। तय तिथियों पर भुगतान होने से लाभार्थियों को किसी भी तरह की वित्तीय असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत प्रदान करेगा जो मासिक बजट पर निर्भर हैं।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग
इस बीच, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर कर्मचारी संघटन सक्रिय हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बजाय पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए अधिक लाभकारी होगा।
कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार और राजनीतिक दलों से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। संगठनों का तर्क है कि OPS से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके परिवारों को भी इसका दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।
UPS में संभावित लाभ
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से संबंधित गैजेट नोटिफिकेशन का इंतजार भी जारी है। जानकारी के अनुसार, UPS के लागू होने से कर्मचारियों को औसतन 12 महीनों के वेतन का 50% पेंशन और आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगा।
वित्तीय योजना का सुझाव
सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी वित्तीय योजनाएं तय तिथियों के अनुसार तैयार करें। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि वे राज्य वित्त विभाग की वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें ताकि किसी भी अपडेट को मिस न करें।
