EPS-95: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने संसद में बताया कि EPFO के करीब 17.49 लाख मेंबर्स को जल्द ही उच्च पेंशन (Higher Pension) का लाभ मिलने वाला है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के नवंबर 2022 में दिए गए आदेश के बाद लागू किया गया है।
17.49 लाख मेंबर्स को मिलेगा उच्च पेंशन का फायदा
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि EPFO ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसके माध्यम से कर्मचारियों द्वारा कुल 17.49 लाख आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं।
इससे पहले कर्मचारी 15,000 रुपये प्रति माह की तय सीमा पर ही योगदान कर रहे थे, चाहे उनका वास्तविक मूल वेतन कितना भी अधिक हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन पर आधारित पेंशन का लाभ मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट का 2022 का आदेश
4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मौजूदा कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी थी। इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारी जिन्होंने अपने मूल वेतन के हिसाब से पेंशन की मांग की थी, उन्हें राहत मिली है।
क्या है EPS-95 योजना?
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) को EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) द्वारा 19 नवंबर, 1995 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
इस योजना के तहत:
- कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन का लाभ दिया जाता है।
- यह सामाजिक सुरक्षा पहल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की रिटायरमेंट जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है।
- EPFO द्वारा संचालित इस योजना में योगदान करने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के हकदार होते हैं।
उच्च पेंशन के लिए क्यों बढ़ी मांग?
अब तक कर्मचारियों को केवल 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा पर पेंशन का लाभ मिलता था। लेकिन वास्तविक वेतन अधिक होने के बावजूद, उन्हें इससे कम पेंशन मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जो कर्मचारी उच्च वेतन पर योगदान कर रहे हैं, उन्हें उसी के आधार पर पेंशन मिलेगी।
यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो लंबे समय से अपने वास्तविक वेतन के अनुसार पेंशन पाने की मांग कर रहे थे।
EPFO का ऑनलाइन विकल्प और प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए EPFO ने एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की थी। इसके तहत कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने और अपने आवेदन जमा करने की सुविधा दी गई।
17.49 लाख कर्मचारियों ने इस विकल्प का लाभ उठाते हुए आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए हैं। अब इन कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन के अनुसार उच्च पेंशन दी जाएगी।
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कर्मचारियों के लिए बढ़ेगी वित्तीय सुरक्षा
इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। जिनका वेतन अधिक है, उन्हें उनकी योगदान की वास्तविक राशि के अनुसार पेंशन मिलेगी। यह फैसला खासतौर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
क्या है सरकार का उद्देश्य?
सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी वित्तीय समस्या का सामना न करें। EPS-95 जैसी योजनाएं कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
17.49 लाख कर्मियों पर बड़ा कदम
EPFO के 17.49 लाख कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन (Higher Pension) की सुविधा वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस योजना का क्रियान्वयन न केवल कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनके जीवन में आर्थिक मजबूती भी लाएगा। EPFO का यह अपडेट संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो अपने वास्तविक वेतन के हिसाब से पेंशन पाने के हकदार हैं।
