केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 8th Pay Commission के तहत उनकी सैलरी में जोरदार इजाफा होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों की आय में भारी बढ़ोतरी होगी। जानकारों का कहना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच रहने की संभावना है, जिससे बेसिक सैलरी ₹46,000 तक हो सकती है।
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बेसिक सैलरी में 30% तक की बढ़ोतरी संभव
8th Pay Commission लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 25% से 30% तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे 8th Pay Commission में 2.85 तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹40,000 से ₹46,000 तक हो सकती है। इसका मतलब है कि ग्रॉस सैलरी भी बढ़ेगी, जिससे महंगाई भत्ते (DA) और अन्य भत्तों में भी इजाफा होगा।
राज्यों के कर्मचारियों को भी होगा फायदा
सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 8th Pay Commission का फायदा मिलने की संभावना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, और अन्य राज्यों में भी कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस आयोग के लागू होने से राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित करेंगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी
8th Pay Commission का प्रभाव केवल मौजूदा कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। सरकार पेंशन स्कीम में संशोधन कर सकती है, जिससे पेंशनर्स की मासिक पेंशन में भी 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते (DA) में भी बदलाव होने की उम्मीद है, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
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आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार
8th Pay Commission लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महंगाई के इस दौर में वेतन वृद्धि से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही, इससे घरेलू खर्च और निवेश के अवसरों में भी वृद्धि होगी।
सरकार का आधिकारिक फैसला जल्द संभव
हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से 8th Pay Commission की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, इस पर विचार-विमर्श जारी है। सरकार इस आयोग के प्रभावों और बजट पर इसके असर का मूल्यांकन कर रही है। संभावना है कि 2025 में इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।
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