सरकारी कर्मचारियों के लिए होली का तोहफा! 7वें वेतन आयोग में DA हाइक से बढ़ेगी कितनी सैलरी?

7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में इजाफा होगा। क्या आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी? जानें नई सैलरी कैलकुलेशन और संभावित बढ़ोतरी का पूरा गणित!

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Written by Rohit Kumar

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सरकारी कर्मचारियों के लिए होली का तोहफा! 7वें वेतन आयोग में DA हाइक से बढ़ेगी कितनी सैलरी?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इस बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। माना जा रहा है कि सरकार इस फैसले की घोषणा मार्च 2025 में होली से पहले कर सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

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हर साल दो बार होता है DA में इजाफा

सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान करती है। पिछली बार अक्टूबर 2024 में डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हो गया था। अब मार्च 2025 में एक और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भी डीए में 3% से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है।

सैलरी में कितना होगा इजाफा?

अगर सरकार 3% डीए बढ़ाती है, तो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी में 540 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। वहीं, अगर सरकार 4% की बढ़ोतरी करती है, तो यह इजाफा 720 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। उच्च वेतनमान वाले कर्मचारियों को इसका अधिक लाभ मिलेगा।

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मार्च और सितंबर में होती है घोषणा

महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index-AICPI) के आधार पर लिया जाता है। सरकार बीते 12 महीनों के औसत AICPI के आधार पर डीए दर में बदलाव करती है। आमतौर पर, डीए वृद्धि की घोषणा मार्च और सितंबर में की जाती है।

8वें वेतन आयोग पर क्या अपडेट है?

सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी इसकी शर्तों और सदस्यों को लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है, और उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इसे लागू होने में अधिक समय लग सकता है।

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