केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में एक बार फिर बढ़ोतरी की संभावना ने उनके चेहरों पर उम्मीद की रौशनी बिखेर दी है। सितंबर 2024 में, केंद्रीय सरकार द्वारा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) में दूसरी बार वृद्धि की घोषणा की जा सकती है, जिसका प्रभाव जुलाई 2024 से लागू होगा।
3% DA वृद्धि की संभावना
यह संभावित वृद्धि, जो 3% अतिरिक्त होने की उम्मीद है, वर्तमान में 50% के DA को बढ़ाकर 53% तक पहुंचा देगी। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की जीवनशैली में सुधार करेगी बल्कि उन्हें महंगाई के दबाव से राहत प्रदान करेगी।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते रुके हुए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया को जारी करने की संभावना से इंकार किया है, जिसके चलते कर्मचारियों में कुछ निराशा की भावना देखी जा सकती है। इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ
इसके विपरीत, आगामी महंगाई भत्ता वृद्धि की घोषणा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक सकारात्मक खबर हो सकती है। इस वृद्धि के लागू होने पर, हजारों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय लाभ होगा, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनकी आय को बढ़ावा देंगे। यह नई वृद्धि न केवल उनके वेतन पैकेज को बढ़ाएगी बल्कि महंगाई के दबाव से निपटने में भी मदद करेगी।
महंगाई भत्ता में नवीनतम परिवर्तन?
महंगाई भत्ता एक वित्तीय लाभ है जो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को देती है ताकि वे महंगाई की बढ़ती लागत का मुकाबला कर सकें। हाल ही में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 4% की बढ़ोतरी की है, जिससे यह 46% से बढ़कर 50% हो गया है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी हुई है। पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत में इसी तरह की वृद्धि हुई है।
महंगाई भत्ते की गणना
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाती है (DA% = पिछले 12 महीनों के लिए AICPI (आधार वर्ष 2001 = 100) का औसत – 115.76)/ 115.76)X 100
सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना इस प्रकार होती है: (DA% = पिछले 3 महीनों के लिए AICPI (आधार वर्ष 2001 = 100) का औसत – 126.33)/ 126.33)X 100
ये संभावित बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा में सहायता प्रदान करेगी और महंगाई की चुनौतियों का सामना करने में उनकी क्षमता को बढ़ाएगी।
