EPF Withdrawal: बिना कंपनी की मंजूरी के भी निकाल सकते हैं अपने पीएफ खाते से पैसा, यहां जाने पूरा प्रोसेस

पीएफ खाताधारक अब आपातकालीन स्थितियों में, नियोक्ता की अनुमति के बिना, पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने निकासी सीमा बढ़ाकर ₹1,00,000 की है, और ऑनलाइन क्लेम के जरिए 15 दिनों में निकासी संभव होती है।

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Written by Rohit Kumar

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EPF Withdrawal: बिना कंपनी की मंजूरी के भी निकाल सकते हैं अपने पीएफ खाते से पैसा, जाने पूरा प्रोसेस

EPF Withdrawal: भारत में, प्रोविडेंट फंड (पीएफ) न केवल एक बचत योजना है, बल्कि यह कर्मचारियों को उनके आर्थिक संकट के समय मदद भी प्रदान करता है। नियोक्ताओं की आवश्यकता के बिना पीएफ खाते से धनराशि निकालने की सुविधा एक महत्वपूर्ण सुविधा है, जो कर्मचारियों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है।

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पीएफ निकासी की पात्रता

पीएफ खाताधारक विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि घर खरीदने, शिक्षा, विवाह या चिकित्सा उपचार के लिए, पैसे निकाल सकते हैं। हाल ही में, EPFO ने निकासी की सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया है, जिससे इमरजेंसी के समय अधिक धनराशि की पहुंच संभव हुई है।

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निकासी प्रक्रिया

पीएफ निकासी की प्रक्रिया अब अधिक सरल और त्वरित है। निम्नलिखित चरणों का पालन करके, खाताधारक आसानी से अपनी राशि निकाल सकते हैं:

  1. ऑनलाइन क्लेम फाइल करना: खाताधारक को EPFO की वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद, अपने UAN का उपयोग करके क्लेम फॉर्म जमा करना होता है।
  2. केवाईसी और आधार सत्यापन: अपडेटेड केवाईसी और आधार सत्यापन सुनिश्चित करें, जिससे प्रक्रिया में कोई विलंब न हो।
  3. निकासी की मंजूरी: अगर सभी जानकारियाँ सही हैं और क्लेम सही ढंग से दाखिल किया गया है, तो 15 दिनों के भीतर राशि खाताधारक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

आवश्यक दस्तावेज़

पीएफ निकासी के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

  • यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN): प्रत्येक खाताधारक की विशिष्ट पहचान संख्या।
  • बैंक खाता जानकारी: जहां राशि स्थानांतरित की जाएगी।
  • पहचान और पते का प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र।
  • कैंसिल चेक: आपके बैंक खाते की जानकारी वाला चेक, जिसमें IFSC कोड और खाता संख्या शामिल हो।

EPFO द्वारा नियमों में सुधार और निकासी प्रक्रिया को सरल बनाने से खाताधारकों को उनकी जरूरत के समय में त्वरित और सरल तरीके से धनराशि प्राप्त हो सकेगी। यह उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और आपातकालीन स्थितियों में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

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