सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी (Leave) संबंधी नियमों में सख्ती बढ़ा दी गई है। हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना अब अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत अगर कोई कर्मचारी बार-बार छुट्टी लेता है या देर से कार्यालय पहुंचता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से प्रशासनिक कार्यों की सुचारूता बनी रहेगी और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
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देर से आने पर कटेगी छुट्टी
केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी बार-बार देर से आता है, तो हर दिन के लिए आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) काट ली जाएगी। हालांकि, महीने में दो बार तक उचित कारण बताने पर एक घंटे तक की देरी को माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर यह देरी बार-बार होती है, तो कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए बाध्य किया जाएगा।
बिहार सरकार के नए अवकाश नियम
बिहार सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश नियमों में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से कार्यप्रवाह में सुधार आएगा और अनावश्यक अनुपस्थिति के कारण सरकारी कामकाज पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सकेगा।
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अन्य राज्यों में भी अवकाश नियमों में सख्ती
बिहार के अलावा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश और उपस्थिति नियमों को सख्त कर दिया गया है। इन राज्यों में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कर्मचारियों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दें और छुट्टियों को नियंत्रित करें। अगर कोई कर्मचारी लगातार अवकाश लेता है या अनुपस्थित रहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
सरकारी कामकाज में सुधार का प्रयास
सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं की दक्षता को बढ़ाना और कार्यों को समय पर पूरा करना है। कई विभागों में कर्मचारियों की अनियमित उपस्थिति से सरकारी योजनाओं और कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, अब प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और नए नियमों को सख्ती से लागू कर रहा है।
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