कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पिथौरागढ़ के 110 प्राथमिक शिक्षकों को लंबे संघर्ष के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिला है। यह निर्णय उनके आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और आगे के संघर्ष की उम्मीद जगाता है।
पुरानी पेंशन बहाली के लिए देशभर के कर्मचारी कल से आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया विरोध, काली पट्टी प्रदर्शन, और संसद भवन घेराव भी किया जाएगा। सरकार पर OPS के लिए दबाव बढ़ाने का प्रयास है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी। 2003 से NPS लागू है, जिसमें निवेश के जोखिम हैं और OPS की बहाली से वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
अगर नई पेंशन योजना (NPS) में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, तो यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) से बेहतर साबित हो सकती है। महंगाई से निपटने के लिए यह कदम रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) निश्चित पेंशन और महंगाई सुरक्षा प्रदान करती थी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) योगदान आधारित है, जिसमें पेंशन राशि अंशदान और निवेश पर निर्भर है। कर्मचारी UPS को कम सुरक्षित मानते हैं और OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। महंगाई भत्ते की 4% बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिली है और वेतन में सुधार की मांगें तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली (OPS) की मांग में लचीलापन दिखाया, 50% गारंटीड पेंशन पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, न्यूनतम पेंशन और अंशदान जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी है। सरकार की समिति जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
केंद्र सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। वे पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग करते हुए आंदोलन की तैयारी में हैं।
आगामी बजट से रेलवे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली, सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली, आवास मरम्मत, इनकम टैक्स छूट, और आठवें वेतन आयोग की उम्मीदें हैं। यूनियन नेताओं ने इंजीनियरिंग कर्मचारियों को रिक्शा अलाउंस और इंश्योरेंस बढ़ाने की भी मांग की है।
रेल मंत्री ने लोक सभा में स्पष्ट किया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और रेल कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार ने पुरानी योजना को नई पेंशन योजना (NPS) से बदल दिया है और इसकी नीतियाँ पेंशन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।
