कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पुरानी पेंशन योजना (OPS) निश्चित पेंशन और महंगाई सुरक्षा प्रदान करती थी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) योगदान आधारित है, जिसमें पेंशन राशि अंशदान और निवेश पर निर्भर है। कर्मचारी UPS को कम सुरक्षित मानते हैं और OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। महंगाई भत्ते की 4% बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिली है और वेतन में सुधार की मांगें तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली (OPS) की मांग में लचीलापन दिखाया, 50% गारंटीड पेंशन पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, न्यूनतम पेंशन और अंशदान जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी है। सरकार की समिति जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
केंद्र सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। वे पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग करते हुए आंदोलन की तैयारी में हैं।
आगामी बजट से रेलवे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली, सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली, आवास मरम्मत, इनकम टैक्स छूट, और आठवें वेतन आयोग की उम्मीदें हैं। यूनियन नेताओं ने इंजीनियरिंग कर्मचारियों को रिक्शा अलाउंस और इंश्योरेंस बढ़ाने की भी मांग की है।
रेल मंत्री ने लोक सभा में स्पष्ट किया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और रेल कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार ने पुरानी योजना को नई पेंशन योजना (NPS) से बदल दिया है और इसकी नीतियाँ पेंशन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।
लोक सभा में वित्त मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिसने काफी प्रगति की है लेकिन अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की है, जबकि केंद्र सरकार समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेगी।
केंद्र सरकार ने त्योहारों के अवसर पर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने की घोषणा की, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता सुनिश्चित होती है।
कर्मचारियों की मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे, जिससे नियोक्ता का पूरा अंशदान EPS में जमा होकर नियमित सरकारी पेंशन प्रदान की जा सके। इससे लाखों कर्मचारियों का जीवन सुधरेगा और सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
केंद्र सरकार द्वारा 18 माह का डीए रोकने के बाद, सरकारी कर्मचारी 19 जुलाई को लंच समय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, आठवें वेतन आयोग का गठन, और केंद्र सरकार में खाली पदों को भरना शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के बावजूद सरकार डीए एरियर देने से मुकर गई है।
