कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। इप्सेफ ने दिल्ली में बैठक कर OPS और अन्य मांगों पर रणनीति बनाई। 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने ठेका प्रथा समाप्त करने, महंगाई भत्ता शामिल करने, और कोरोना मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति की मांग की।
भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर बड़ी खबर आ रही है। जुलाई 2024 के बजट में OPS को लागू करने की संभावना पर चर्चा की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ हो सकता है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी संघों ने विरोध तेज कर दिया है। कई राज्यों में OPS को फिर से लागू किया गया है, जिससे केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच तनाव बढ़ गया है। कर्मचारी कानूनी कदम उठाने की योजना बना रहे हैं।
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए पहल की है। टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी ने कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का सुझाव दिया है।
सरकारी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार NPS में सुधार पर जोर दे रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि गारंटीकृत पेंशन प्रणाली आवश्यक है, और NPS में सुधार संभव है।
