कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन (OPS) की बहाली या NPS में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने NPS में सुधार पर केंद्रित बैठक का बहिष्कार किया, गारंटीकृत पेंशन की मांग की। सरकार NPS में OPS के प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है।
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए पहल की है। टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी ने कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का सुझाव दिया है।
सरकारी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार NPS में सुधार पर जोर दे रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि गारंटीकृत पेंशन प्रणाली आवश्यक है, और NPS में सुधार संभव है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS के तहत अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सरकार पेंशन सुधार पर विचार कर रही है ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर लाभ मिल सके।
राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम की नीति पर अनिश्चितता है। विधानसभा में इसकी चर्चा होगी जहां सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। पिछली सरकार ने लाभ दिया था, वर्तमान सरकार ने अभी तक स्थिति साफ नहीं की है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अस्वीकार किया, साथ ही स्पष्ट किया कि 2005 में सपा के कार्यकाल में इसे खत्म किया गया था और तदर्थ शिक्षकों के लिए नई मानदेय नीति बनाई गई है।
