कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
नए ईपीएफ निकासी नियम 2024 के अनुसार, निरंतर रोजगार में रहने पर सेवानिवृत्ति से पहले भविष्य निधि नहीं निकाली जा सकती। बेरोजगारी पर, कुछ शर्तों के साथ, पूर्ण निकासी संभव है। निकासी पर टैक्स के सख्त नियम हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लोकसभा में लगातार उठाई जा रही है। पेंशनर्स सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अन्यथा चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।
संसद में EPS 95 पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों ने सरकार से लंबित पेंशन बढ़ोतरी पर कार्रवाई की मांग की, जबकि आगामी आंदोलन में समर्थन का आश्वासन दिया गया।
केंद्र सरकार ने EPS 1995 में संशोधन करते हुए छह महीने से कम अवधि के नौकरी करने वाले सदस्यों को निकासी लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे 23 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे।
बोकारो स्टील प्लांट के 178 कर्मचारियों को EPS 95 हायर पेंशन के तहत डिमांड लेटर जारी किए गए हैं, जिनसे 5-12 लाख रुपये जमा करने को कहा गया है। इससे कर्मचारी असमंजस में हैं, क्योंकि पेंशन वितरण की स्पष्टता नहीं है।
बजट 2024 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS में नियोक्ता के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया। इससे कर्मचारियों का मासिक बजट प्रभावित होगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी, जिससे दीर्घकालिक लाभ होगा।
EPF फंड का इस्तेमाल अक्सर हम किसी खास जरूरत के वक्त पर करते हैं, इनमें से एक जरूरत होती है बच्चों के पढ़ाई लिखाई की, क्या हो अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड निकालें, तो चलिए जानते हैं कितना फंड आप निकाल सकते हैं और इसके नियम क्या है।
ईपीएफओ ने 2024-25 की पहली तिमाही में 1.36 करोड़ दावे सेटल किए, जो पिछले साल से 25% अधिक है। भुगतान 57,316.09 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष से 25.08% ज्यादा है। वहीं अब पीएफ से विड्रॉल प्रक्रिया डिजिटल और आसान बन गई है।
बुजुर्गों को बैंक या डाकघर जाने में होने वाली परेशानी को कम करने के लिए MEITY और UIDAI ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) विकसित की है।
NPS में सुधार के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने पर विचार हो रहा है। हालांकि, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी संभव नहीं है, लेकिन ये बदलाव पेंशनभोगियों को राहत प्रदान कर सकते हैं।
