कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रॉविडेंट फंड, इंश्योरेंस और पेंशन की सुविधाएं प्रदान करता है। EPFO के तहत, कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के पेंशन लाभ मिलते हैं, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
ईपीएस 95 पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। सरकार और ईपीएफओ की अनदेखी से नाराज पेंशनधारक चुनाव में विरोध की योजना बना रहे हैं और किसानों से समर्थन की अपील कर रहे हैं।
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने पेंशन वृद्धि की मांग उठाई है। वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
EPFO ने ‘Form No. 11 Revised’ को ‘Form No. 11 New” से बदल दिया है। नया फॉर्मेट अधिक विस्तृत है और पीएफ ट्रांसफर और यूएएन एक्टिवेशन के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगता है। यदि आपकी कंपनी पुराने फॉर्म का उपयोग कर रही है, तो उन्हें नया फॉर्मेट भरने की सलाह दें।
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EPFO मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित फॉर्मूले में अंतिम 60 महीने के औसत वेतन की बजाय पूरी सेवा अवधि के औसत वेतन को शामिल किया जाएगा। इससे पेंशन की राशि कम हो सकती है। अंतिम निर्णय ‘एक्चुअरी’ की रिपोर्ट आने के बाद होगा।
कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत स्कीम सर्टिफिकेट, EPFO द्वारा जारी किया जाता है और सदस्यता एवं परिवार का विवरण होता है। यह सर्टिफिकेट नौकरी छोड़ने पर या नए प्रतिष्ठान में काम न करने पर प्राप्त किया जा सकता है और भविष्य में पेंशन योजना में पुनः जुड़ने पर उपयोगी होता है। 50 वर्ष की आयु पर पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में ईपीएफओ के तहत तीन नई रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य नए कर्मचारियों की भर्ती और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करना है। ये योजनाएं कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाएंगी।
अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आपका पीएफ कटता है, तो EPFO की EPS योजना आपके लिए है। इससे आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है। अधिकतम पेंशन ₹7500 और न्यूनतम ₹1000 प्रति महीना है।
EPS 95 पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इस संघर्ष में पेंशनभोगी सरकार से 15,000 रुपये मासिक पेंशन की मांग कर रहे हैं और नाराजगी जताते हुए न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।
