कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO ने पेंशनधारकों के लिए वेतन विवरण और अन्य जानकारी अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2024 तक बढ़ा दी है। उच्च पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने के लिए समय पर जानकारी अपडेट करना आवश्यक है। EPFO की नई पहलें पेंशनधारकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाती हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 13 अगस्त, 2024 को दोपहर 12 बजे “ईपीएफ ट्रांसफर” पर अपना 5वां लाइव सत्र आयोजित करेगा, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित होगा।
EPF Interest Update में संशोधन से अब खाताधारकों को उनके बैलेंस पर अंतिम निपटान तक ब्याज मिलेगा। यह नियम वित्तीय स्थिरता बढ़ाने और अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।
सरकार की योजना VPF निवेशकों के लिए कर-मुक्त सीमा बढ़ाने की, जानिए कैसे यह बदलाव आपकी बचत को कई गुना बढ़ा सकता है। नई नीति से जुड़ी हर जरूरी जानकारी।
केंद्र सरकार ने EPS 1995 पेंशनधारकों के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) को मंजूरी दी है, जिससे 1 जनवरी 2025 से पेंशनधारक देशभर के किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
EPFO की EPS-95 योजना के तहत 2025 में न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने का प्रस्ताव लाखों पेंशनधारकों के लिए राहत लेकर आ सकता है। महंगाई भत्ते के समावेश के साथ यह स्कीम वृद्धजनों को बेहतर जीवनशैली, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
सरकार ने EPFO में सुधार करते हुए कर्मचारियों को पीएफ जमा होने पर एसएमएस अलर्ट की सुविधा दी है। आईटी सिस्टम अपग्रेड और कॉल सेंटर सुधार से शिकायतों का त्वरित समाधान होगा। EPFO 3.0 जल्द लॉन्च किया जाएगा।
EPFO ने अपनी महत्वपूर्ण लिंकिंग प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है। जानिए, कैसे ये बदलाव कर्मचारियों को सरकार की नई एम्पलॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लाभ उठाने का मौका देगा!
सरकार EPFO में बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाई जाएगी और रिटायरमेंट के समय आंशिक विड्रॉल की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही, अधिक आय वालों के लिए योजना को और आकर्षक बनाया जाएगा।
जनवरी 2025 में EPFO से 17.89 लाख नए सदस्य जुड़े, जिनमें से 8.23 लाख ने पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी में आई तेजी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों का दबदबा और संगठित क्षेत्र की बढ़ती अहमियत इस रिपोर्ट की प्रमुख झलकियां हैं। यह आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संकेत देते हैं।
