कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO ने PRAYAAS Initiative के माध्यम से सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने की पहल की है। यह पहल डिजिटल डैशबोर्ड, वेबिनार्स और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सदस्यों और नियोक्ताओं को शिक्षित करके और समय पर क्लेम प्रोसेसिंग सुनिश्चित करके सफल बनाई जा रही है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत पेंशन योजना में संशोधन करते हुए नए कारक लागू किए गए हैं, जो सेवा के महीनों के आधार पर पेंशन की गणना करेंगे। यह संशोधन 14 जून, 2024 से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को अधिक लाभ प्रदान करना है।
अब घर बैठे कर्मचारी कर सकते हैं पुराने पीएफ को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर! इस सम्पूर्ण जानकारी को जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरुर पढ़े।
ईपीएफओ अपने पोर्टल और ऐप की समस्याओं को हल करने के लिए नया आईटी सिस्टम 2.01 लॉन्च कर रहा है। इससे लॉगिन, क्लेम सेटलमेंट और नौकरी बदलने पर मेंबर आईडी ट्रांसफर जैसी समस्याएं हल होंगी, और सेवाएं अधिक सरल होंगी।
भारत में कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनभोगियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशनभोगियों ने इसे 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की है।
EPS पेंशन योजना के तहत, पेंशन की गणना सेवा के वर्षों और अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है। आप अर्ली पेंशन या विलंबित पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। EPFO की वेबसाइट पर पेंशन कैलकुलेटर के माध्यम से पेंशन गणना की जा सकती है।
मोबाइल से पीएफ निकालने के लिए UMANG ऐप या यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करें, ‘ऑनलाइन क्लेम’ विकल्प चुनें, आवश्यक विवरण भरें, और सबमिट करें। प्रक्रिया पूरी होने पर पीएफ राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
EPS-95 पेंशनभोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, उच्च पेंशन विकल्प, रेलवे रियायतें, और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग करते हुए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने 14 जून, 2024 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नए कारकों के साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए कारकों के तहत पेंशन की गणना की जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। ये बदलाव पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
EPFO पेंशनभोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। यह फैसला श्रम मंत्रालय की बैठक में लिया जा सकता है, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
