कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO ने Transaction-less और Inoperative खातों के लिए संशोधित SOP जारी की है। इसका उद्देश्य खातों की जाँच में उच्च सतर्कता सुनिश्चित करना है ताकि धोखाधड़ी और पहचान की चोरी रोकी जा सके। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इस SOP का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
जब हम NPS में किए गए बदलाव और EPFO पेंशनभोगियों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार की नीतियों में कई विरोधाभास हैं।
PFRDA ने NPS ग्राहकों के लिए 1 जुलाई 2024 से T+0 आधार पर लेनदेन निपटान की घोषणा की है, जिससे निवेश उसी दिन किया जाएगा और ग्राहकों को तत्काल लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले छह महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 1995) के तहत पेंशनभोगियों ने पेंशन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने नियोक्ता और सरकार का योगदान बढ़ाने की भी बात कही है। वर्तमान में, पेंशन राशि अपर्याप्त है और पेंशनभोगी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा EPS 95 में 6 महीने से कम के योगदान पर निकासी को लेकर संशोधन किया गया है, इससे अब 6 महीने से पहले योजना को छोड़ने वाले कर्मचारी भी उनके द्वारा किए गए निवेश की निकासी कर सकेंगे।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ग्राहकों के लिए निपटान प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव से अब सेम डे सेटलमेंट (T+0 सेटेलमेंट) की सुविधा होगी, जिससे उनके अंशदान को उसी दिन निवेश किया जाएगा।
EPS 95 के पेंशनधारक अपनी नगण्य पेंशन के कारण आर्थिक तंगी और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि EPFO के पास जमा उनकी राशि को वापस कर दिया जाए, जिससे बैंक ब्याज से अधिक लाभ हो सके। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को उच्च पेंशन मिलती है जबकि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
ईपीएस 95 के तहत पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए, पत्नी की मेडिकल सुविधा सहित अन्य मांगें उठाईं। जंतर मंतर पर आयोजित आंदोलन को विपक्षी सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे उनकी मांगों को बल मिला।
भारत में करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का हिस्सा हैं, जो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते में जमा करते हैं। इन
