कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPF से पैसा निकालने की प्रक्रिया अब सरल हो गई है। EPFO की वेबसाइट पर लॉगिन करके, क्लेम फॉर्म भरें और सबमिट करें। नियोक्ता की स्वीकृति के बाद, फंड्स आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे।
EPFO की पेंशन में वृद्धि की संभावना है, जिससे अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये से बढ़कर 10,500 रुपये हो सकती है। साथ ही, न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपये करने और वेतन सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
आरटीआई के अनुसार, ईपीएफ के निष्क्रिय खातों में 54,657.87 करोड़ रुपये बिना दावे के पड़े हैं। वित्त वर्ष 18-19 और 19-20 में निष्क्रिय खातों की परिभाषा में संशोधन से गिरावट आई है।
पिछले दो वर्षों में 27 कंपनियों ने ईपीएफओ की छूट वापस की, जिससे 1688.82 करोड़ रुपये और 30,000 कर्मचारी ईपीएफओ में जुड़े। श्रम मंत्रालय के अनुसार, बेहतर सेवाओं, तेज दावे निपटान, और डिजिटल सुधारों के कारण कंपनियां ईपीएफओ को अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि का प्रबंधन सौंप रही हैं।
भारत सरकार ने पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है, जिससे वे घर बैठे मोबाइल का उपयोग करके प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ द्वारा बताई गई स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया से, 6.6 लाख से अधिक पेंशनभोगियों ने इसे अपनाया है।
CPAO ने पेंशनधारकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नया आदेश जारी किया है। पेंशनधारकों की जानकारी केवल उचित प्राधिकरण और आईडी प्रमाण के साथ ही साझा की जाएगी। यह आदेश पेंशनधारकों की जानकारी के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
भारतीय संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड, पेंशन, और इंश्योरेंस सुविधाएँ प्रदान करता है। ईपीएफओ के अंतर्गत छह प्रकार की पेंशन योजनाएँ होती हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं।
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपनी कमाई का हिस्सा प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। EPS-95 योजना के तहत, 10 वर्षों की नौकरी पर पेंशन का अधिकार मिलता है।
पीएफ ऑफिस के नए सर्कुलर के अनुसार, अब छह महीने से कम अवधि के काम पर भी पेंशन मिलेगी। यह नियम पुरानी सेवाओं को क्लब करने, पेंशन की गणना महीनों के आधार पर करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे लाखों PF-EPS मेंबर्स को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
EPFO ने निष्क्रिय और बिना लेन-देन वाले खातों के लिए नए नियम जारी किए हैं। तीन साल से लेन-देन रहित खातों को निष्क्रिय माना जाएगा। सत्यापन के लिए व्यक्तिगत बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक होगा। खातों को अनब्लॉक करने की प्रक्रिया 20-25 दिनों में पूरी होगी।
