कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने श्रम मंत्रालय से 44 साल पुराने महंगाई भत्ते के फॉर्मूले को संशोधित करने की मांग की है, ताकि श्रमिक वर्ग को उनकी वर्तमान उपभोग प्रवृत्ति के अनुसार उचित भत्ता मिल सके।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई 2024 से 3% की वृद्धि संभावित है। AICPI इंडेक्स के अनुसार, मई तक DA 52.91% था, और जून के डेटा जारी होने के बाद ही अंतिम निर्णय होगा।
जुलाई 2024 से उनकी महंगाई भत्ता (डीए) की गणना में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से यह शून्य से गणना होगी। इसका अर्थ है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। इस बदलाव के परिणामस्वरूप वेतन में वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों की मौजूदा मूल वेतन 8000 रुपये है, उनकी सैलरी 17000 रुपये हो जाएगी।
जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 50% हो चुका है, और विशेषज्ञों के अनुसार, जुलाई 2024 से इसमें 3% की वृद्धि हो सकती है। DA को शून्य करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। DA एरियर के प्रस्ताव और संभावित वेतन वृद्धि से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। सभी कर्मचारी अब सरकार के आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
सीआरपीएफ में महंगाई भत्ते (DA) की दर 46% से बढ़ाकर 50% की गई है। इससे जवानों और अधिकारियों के हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी वृद्धि हुई है। नई दरें 30%, 20% और 10% हैं, और एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
सरकार ने 15 अगस्त के बाद लंबित महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा करने का निर्णय लिया है। वेम नरेंद्र रेड्डी ने शिक्षक संघों से चर्चा कर यह सुनिश्चित किया। यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान करेगा।
सरकार ने बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की, फिर भी महंगाई भत्ता और अन्य लाभों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।
मध्य प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले 19 अगस्त को डीए एरियर्स की पहली किस्त मिलेगी। मार्च 2024 में सरकार ने 1 जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता दिया था और इसका बकाया तीन किस्तों में जुलाई, अगस्त, और सितंबर 2024 में दिया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार से अतिरिक्त महंगाई भत्ता और राहत की भी मांग की है।
राष्ट्रीय परिषद के सचिव गोपाल मिश्र का कहना है की कोविड-19 के बाद से महंगाई पहले से अधिक हो गई है। 2016 से 2023 तक जरूरी वस्तुओं और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं की खुदरा कीमतों में 80 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
