कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के DA/DR में 4% की बढ़ोतरी की है, लेकिन 18 महीने के एरियर को लेकर सवाल बने हुए हैं। कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
EPFO ने हायर पेंशन योजना के तहत योग्य पेंशनर्स को डिमांड लेटर जारी करना शुरू कर दिया है। पेंशनर्स को बड़ी वृद्धि के साथ पेंशन मिल रही है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और आरामदायक होगा।
जनवरी 2025 से लागू 2% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का असर अब अप्रैल में दिखेगा, जब कर्मचारियों को तीन महीने का DA एरियर एक साथ मिलेगा। जानिए कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी, कितना आएगा एरियर और क्या यह 8वें वेतन आयोग की शुरुआत का संकेत है? पूरी जानकारी के लिए यह लेख जरूर पढ़ें।
राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। पांचवें वेतनमान में डीए 427 प्रतिशत से 443 प्रतिशत और छठे वेतनमान में 230 प्रतिशत से 239 प्रतिशत हो गया है। केंद्रीय कर्मचारी भी डीए वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, जिससे 49.18 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का प्रपोजल बजट 2024 में पेश कर सकती है, जिससे उनकी सैलरी में 25-35% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में सुधार करेगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी! मोदी सरकार डीए में 4% इजाफा करने की तैयारी कर रही है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी। साथ ही, फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यह बदलाव एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा।
वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के DA और DR एरियर्स के भुगतान को नकार दिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की वित्तीय उम्मीदें टूट गई हैं।
अगर आपने यह गलती कर दी, तो सरकार रोक सकती है आपका DA और TA! जानिए नए नियम और बचिए आर्थिक नुकसान से।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। DA एरियर के प्रस्ताव और संभावित वेतन वृद्धि से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। सभी कर्मचारी अब सरकार के आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
केंद्र सरकार आज पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, जिसमें कर्मचारी संगठनों और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार नई पेंशन स्कीम में सुधार की संभावना जता रही है, जिससे कर्मचारियों की महत्वपूर्ण चिंताएं दूर हो सकती हैं।
