DA Arrear: कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा 18 महीने का बकाया Arrear, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से रुका हुआ 18 महीने का महंगाई भत्ता (DA) एरियर जल्द ही मिलने वाला है। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का DA और DR देने का आग्रह किया गया है।

क्या है DA एरियर?

महंगाई भत्ता (DA) एक ऐसा भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी वेतन और पेंशन के अतिरिक्त दिया जाता है। इसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना है। मार्च 2020 से लेकर अब तक DA में बढ़ोतरी रुकी हुई थी, जिसके कारण कर्मचारियों का DA एरियर लंबित था। यह एरियर कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता साबित हो सकता है।

कितना है बकाया?

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की इस डिमांड पर प्रधानमंत्री संज्ञान ले सकते हैं। हालांकि, इस पर जो भी फैसला होगा, वह केंद्रीय बजट 2024 के बाद ही लिया जाएगा। लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है। वहीं, लेवल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में DA एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह राशि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।

केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। लंबे समय से वे इस एरियर के लिए इंतजार कर रहे थे। इस राशि के मिलने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि बढ़ती महंगाई की तुलना में भी ये बड़ी राहत हो सकती है। वे इस राशि का इस्तेमाल अपने जरूरी खर्चों को पूरा करने, बचत करने और निवेश करने में कर सकेंगे।

कोरोना काल में DA एरियर का रुकना

केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का कुल 18 महीने तक का DA और DR की किश्तें रोक रखी थीं, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसका उपयोग कोरोना के दौरान सरकार की वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए किया गया था। उस समय सरकार की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया था।

सरकार की स्थिति

अब जब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और GDP कलेक्शन अच्छा हुआ है, तो सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के खातों में रुकी हुई राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी रकम है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, एरियर को रोका नहीं जा सकता, इसलिए अपना पैसा पाना सभी कर्मचारियों का अधिकार है। सरकार ने संसद के पिछले बजट सत्र में यह स्वीकार किया था कि कर्मचारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसका भुगतान नहीं किया गया था।

सरकार ने अब नई सरकार गठन के बाद कर्मचारियों को खुश करने का मन बना लिया है। इसी क्रम में 18 महीने के एरियर का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। इस निर्णय से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह फैसला न केवल उनकी वर्तमान वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखेगा।