Senior Citizens: भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रभावी पहलें शुरू की हैं। ये पहलें न केवल उनके स्वास्थ्य की देखभाल में मदद करती हैं, बल्कि उन्हें वित्तीय स्थिरता और टैक्स संबंधी लाभ भी प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ योजनाएँ विकसित की हैं, जिनका विस्तार से वर्णन नीचे किया गया है:
आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना के तहत, 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी बीमारियों, और कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की जाती हैं, वह भी 29,000 से अधिक अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस तरीके से।
पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटिजंस सेविंग स्कीम (SCSS)
इस स्कीम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवेश पर 8.2% का आकर्षक ब्याज दर प्रदान किया जाता है। न्यूनतम ₹1,000 और अधिकतम ₹30 लाख तक का निवेश संभव है, जिस पर ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट भी मिलती है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें नियमित आय भी सुनिश्चित करती है।
एफडी पर अतिरिक्त ब्याज
बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर विशेष ब्याज दरें निर्धारित की हैं, जिससे उन्हें सामान्य ब्याज दरों से अधिक लाभ होता है। विभिन्न बैंक जैसे DCB Bank, RBL Bank, IndusInd Bank, और ICICI Bank द्वारा प्रदान की गई दरें 7.5% से 8.1% के बीच में होती हैं। यह निवेश विकल्प उनके लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बनाता है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना आर्थिक सहायता का मुख्य स्रोत है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर वित्त पोषित की जाती है।
ITR भरने से छूट
75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय केवल पेंशन और बैंक ब्याज से होती है, को ITR भरने की जटिलताओं से मुक्ति मिली है। फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत यह सुविधा प्रदान की गई है, जिससे उन्हें कर प्रणाली में आसानी होती है।
निष्कर्ष
भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरंभ की गई ये पहलें न केवल उनके जीवन को सुगम बना रही हैं, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवनयापन करने का अवसर भी प्रदान कर रही है।
EPFO के वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। सब कुछ हवा हवाई है। रेलवे ने भी हमारे लिए कंसेशन ख़त्म कर दिया। आयुष्मान कार्ड का भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं क्योंकि दिल्ली सरकार ने इसे अपनाया ही नहीं है।