भारतीय रेलवे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है, जो उनके बोनस और न्यूनतम वेतन से जुड़ा हुआ है। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) ने हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर सातवें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों के बोनस की मांग की है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि यह मामला क्या है और रेलवे कर्मचारियों के लिए इससे क्या बदलाव आ सकते हैं।
सातवें वेतन आयोग की मांग
IREF ने अपने पत्र में यह स्पष्ट किया है कि 2016 से पहले रेलवे कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत ₹7,000 मासिक न्यूनतम वेतन दिया जाता था, लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन ₹18,000 प्रति माह निर्धारित किया गया है। महासंघ की मांग है कि बोनस की गणना भी इसी नए न्यूनतम वेतन के आधार पर की जाए। वर्तमान में, बोनस की गणना अभी भी पुराने वेतन ₹7,000 के आधार पर की जा रही है, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है।
रेलवे कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
IREF के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए। सातवें वेतन आयोग के तहत ₹18,000 न्यूनतम वेतन के आधार पर बोनस की गणना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों को दिए जा रहे वर्तमान बोनस से उनकी आर्थिक स्थिति और आत्मसम्मान पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।
बोनस की गणना 78 दिनों के वेतन का मुद्दा
IREF के अनुसार, वर्तमान में कर्मचारियों को 78 दिनों के बराबर बोनस दिया जा रहा है, लेकिन यह केवल ₹7,000 के मानसिक वेतन पर आधारित है, जिसके तहत ₹17,951 का बोनस मिलता है। महासंघ की मांग है कि यह बोनस ₹18,000 के न्यूनतम वेतन के आधार पर हो, जिसके अनुसार 78 दिनों का बोनस ₹46,159 बनता है।
रेलवे कर्मियों को उचित बोनस दिया जाए उचित बोनस
सर्वजीत सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री से आग्रह किया है कि वे सातवें वेतन आयोग के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को उचित बोनस देने के निर्देश दें। यह कर्मचारियों के आत्मसम्मान को बनाए रखने और उन्हें प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
अगर कर्मचारियों को उनका हक मिल जाएगा, तो यह रेलवे के उत्पादन, संचालन, और रखरखाव में उनकी भूमिका को और मजबूत करेगा। इससे कर्मचारियों में उत्साह और संतोष का माहौल बनेगा, जो पूरे रेल तंत्र की उत्पादकता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।
