भारत में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए Employees’ Pension Scheme (EPS-95) में हाल ही में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई है, जिससे पेंशनभोगियों को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने EPS के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिससे 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। इस निर्णय के तहत, अब कर्मचारियों को ₹3,000 से लेकर ₹8,500 तक की न्यूनतम पेंशन मिल सकेगी। आइए जानते हैं इस बदलाव के बारे में और कैसे ये प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
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EPS Pension Scheme क्या है?
EPS-95, जो कि Employees’ Pension Scheme के नाम से जानी जाती है, भारतीय श्रमिकों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो Employees’ Provident Fund (EPF) के सदस्य हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद नियमित पेंशन प्रदान करना है। पहले, इस योजना के तहत केवल ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती थी, जो अब बढ़ाकर ₹8,500 कर दी गई है। यह पेंशन उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवाएं लंबी अवधि तक दी हैं और अब वे अपने सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे।
न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी
इस बदलाव के बाद, EPS पेंशन में वृद्धि होने से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने ₹1,000 की पेंशन को बढ़ाकर ₹8,500 प्रति माह करने की योजना बनाई है, जिसमें महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल होगा। इस बदलाव से विशेष रूप से उन कर्मचारियों को फायदा होगा जिनकी पेंशन राशि पहले कम थी और जो महंगाई के कारण कठिनाई महसूस कर रहे थे। अब यह पेंशन राशि महंगाई के दबाव को कुछ हद तक कम करेगी और कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी।
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कौन-कौन से कर्मचारी होंगे इस लाभ से वंचित नहीं?
इस योजना का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। पेंशन योजना के तहत 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। इनमें प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी, सरकारी विभागों के कर्मचारी, विधवाएं, विकलांग सदस्य और अन्य आश्रित सदस्य शामिल हैं। पेंशन में इस बढ़ोतरी से इन सभी लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी, जो उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में सहायक होगी।
कब से लागू होगा यह बदलाव?
यह पेंशन वृद्धि मई 2025 से प्रभावी हो जाएगी। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान मिलने लगेगा। इस वृद्धि से कर्मचारियों को न केवल मौजूदा जीवनशैली को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सुरक्षा भी मजबूत होगी।
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