OPS Update: राजस्थान के प्रबोधक संघ के शिक्षकों ने 9 सितंबर को राजस्व राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बनाए रखा जाए। यह मांग उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब केंद्र सरकार द्वारा नई यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को लागू किया जा रहा है, जिसे अधिकांश राज्य कर्मचारी अस्वीकार कर रहे हैं।
राज्यमंत्री ने दिया आश्वाशन
राज्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि राजस्थान में OPS को जारी रखा जाएगा और उन्होंने इस मुद्दे पर शिक्षामंत्री और मुख्यमंत्री से भी बात करने का वादा किया। इसके अलावा, राजस्व मंत्री ने शिक्षकों की अन्य मांगों के बारे में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट से चर्चा की, जिन्होंने नावां के शिक्षक शिष्टमंडल को बीकानेर में आगे की चर्चा के लिए आमंत्रित किया।
पदाधिकारियों ने किया समर्थन व्यक्त
अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ नावां के विभिन्न पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन व्यक्त किया। अध्यक्ष रूघाराम जाट, उपाध्यक्ष तुलछाराम जाट सहित कई अन्य ने इस अवसर पर उपस्थित रहकर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया।
OPS से वित्तीय सुरक्षा की गारंटी
इस घटना का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहा है। यह मुद्दा न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों के बीच उठता रहा है। OPS की वापसी से उन्हें वित्तीय सुरक्षा की गारंटी मिल सकती है, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी अधिक सुरक्षित और समृद्ध बन सकती है।
राजस्थान सरकार का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जिससे उन्हें अपने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने की प्रेरणा मिल सकती है। अंततः, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की यह लड़ाई न केवल उनके लिए बल्कि पूरे सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बेहतर भविष्य की आशा जगाती है।
