OPS Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पुरानी पेंशन को लेकर सरकार आज करेगी अपनी नीति स्पष्ट

OPS Update: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के भविष्य को लेकर चल रही अनिश्चितता ने कर्मचारियों में व्यापक असमंजस और चिंता का वातावरण बना दिया है। सरकार अब तक इस मुद्दे पर अपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर पाई है कि वह पुरानी पेंशन योजना को जारी रखेगी या इसमें किसी प्रकार के बदलाव करेगी। इस मुद्दे को आज राज्य विधानसभा में उठाया जाएगा, जहाँ सरकार से अपनी नीति स्पष्ट करने की उम्मीद की जा रही है।

पुरानी पेंशन योजना पर सरकारी दृष्टिकोण

पिछली कांग्रेस सरकार ने 2004 के पश्चात नियुक्त किए गए राज्य कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया था। हालांकि, वर्तमान में भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी नीति को स्पष्ट नहीं किया है। विधानसभा में गुरुवार को यह सवाल उठाया जा चुका है कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को यथावत रखने का इरादा रखती है?

महत्वपूर्ण प्रश्न और सरकारी जवाब

OPS मामले में यह जानकारी मांगी गई है कि कितने कार्मिक पुरानी पेंशन योजना से लाभान्वित हुए हैं और क्या सरकार नवीन पेंशन योजना के तहत कटौती किए गए अंशदान की राशि केंद्र सरकार से प्राप्त कर कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा करवाने का विचार रखती है या नहीं।

अन्य मुद्दे जो विधानसभा में उठेंगे

• यूनिफार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता): क्या सरकार उत्तराखण्ड राज्य की तर्ज पर प्रदेश में इसे लागू करने का विचार रखती है?
• आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना: क्या पंजीकृत चिकित्सालयों द्वारा मरीजों का उपचार और दवाइयां उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं?
• जमवारामगढ़ ट्यूरिस्ट विलेज: क्या उक्त यूनिट बंद कर दी गई है और क्या सरकार इसे पुनः प्रारंभ करने का विचार रखती है?
• संस्कृत अकादमी के वेद विद्यालय: विद्यालयों में कितने अध्यापक कार्यरत हैं, उनके वेतन में कब-कब वृद्धि की गई है, और क्या सरकार वेतन में वृद्धि करने का विचार रखती है?
• सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन: क्या प्रदेश में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मासिक पेंशन और जीपीएफ/सीपीएफ फंड के माध्यम से एकमुश्त राशि दी जानी चाहिए?

निष्कर्ष

राजस्थान की विधानसभा में आज पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर निर्णायक चर्चा होने की संभावना है, जिससे राज्य के कर्मचारियों के लिए भविष्य की दिशा स्पष्ट हो सकती है। सरकार के जवाब से न केवल पुरानी पेंशन योजना का भविष्य, बल्कि राज्य की अन्य प्रमुख नीतियों पर भी प्रकाश डाला जाएगा।