कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने 18 माह का महंगाई भत्ता (DA) रोक दिया था, जिसका विरोध उस समय कर्मचारियों ने नहीं किया था। कर्मचारियों ने आपदा में सरकार का साथ दिया, लेकिन अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है, सरकार ने 18 माह के DA के एरियर देने से इंकार कर दिया है।
आर्थिक स्थिति की बहाली
अप्रैल 2024 में GST कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया था। अप्रैल 2023 में भी GST का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ था। अक्तूबर 2023, जनवरी 2024 और मार्च 2024 में भी GST कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था। इस आर्थिक बहाली के बावजूद, सरकार ने DA का एरियर देने से इंकार कर दिया है।
विरोध प्रदर्शन की योजना
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव के अनुसार, 19 जुलाई को सरकारी कर्मचारी लंच समय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, आठवें वेतन आयोग का गठन और केंद्र सरकार में खाली पड़े 10-12 लाख पदों को भरना शामिल है।
कोरोनाकाल में कर्मचारियों का समर्थन
एसबी यादव ने बताया कि कोरोनाकाल में कर्मचारियों ने सरकार का पूरा समर्थन किया था। उस समय अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने के कारण डीए रोक लिया गया था, जिससे सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपये बचाए थे। अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है और जीएसटी कलेक्शन में साल-दर-साल 11% की वृद्धि हो रही है, तो सरकार को डीए का एरियर देना चाहिए।
अन्य प्रमुख मांगें
कर्मचारियों की अन्य प्रमुख मांगों में NPS की समाप्ति और पुरानी पेंशन बहाली शामिल हैं। इसके अलावा, रेस्टोरेशन कम्युटेशन ऑफ पेंशन की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करना, अनुकंपा नियुक्ति पर लगी 5% की सीमा हटाना और आउटसोर्स व अनुबंध आधारित नियुक्तियों पर रोक लगाना शामिल है।
सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें जायज हैं और सरकार को इन्हें पूरा करना चाहिए। 19 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान, कर्मचारी अपनी मांगों को जोर-शोर से उठाएंगे। इस बाबत कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय के सचिव को भी सूचित कर दिया गया है।
उम्मीद ना करो, सरकार कुछ भी नहीं देने बाली है, 😭
इस सरकार किसी कि सम की उम्मीद ना रखें।अपनी पारटी दस तर बनाने पे हजारों करोड़ खरच सकती है ये सरकार लेकिन कर्मचारीओं को देने के लिए कुछ नहीं इसके पास।
BJP is the “Govt of Corporate,For the Corporate and by the Corporate” It purely looks after the welfare and benefits of opulent class only, this Govt is Anti: – poor, middle class, farmers, employees and common men . The Main objective of this corrupt and social fabric disruptive party is to have a society of two classes:- 1 . Very Rich people 2. Very poor people.so that poor people always run after the alight group and poor people income mustn’t be more than 10000 to 15000/- Rs. Per month only, because this group will remain engage for daily earnings to fullfill the needs of family,poor will have no time to oppose the Anti people policies of Govt and during elections their votes to be purchased by BJP. “THIS IS TOP AGENDA OF BJP AND RSS.”
गवर्मेंट कर्मचारी को पेंशन नही मिल सकती तो फिर नेताओ को 2-2 पेंशन क्यू।