EPS 95 पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! एक झटके में मिले ₹18 लाख तक

EPFO ने EPS 95 हायर पेंशन के तहत विवाद रहित मामलों में पेंशन और एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है, जिसमें फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (FSNL) के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। हालांकि, SAIL में उच्च पेंशन का मामला CPF ट्रस्ट विवाद के कारण अभी लंबित है।

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Written by Rohit Kumar

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EPS 95 पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! एक झटके में मिले ₹18 लाख तक
EPS 95 पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी!

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) ने EPS 95 हायर पेंशन के तहत विवादित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में पेंशन भुगतान शुरू कर दिया है।

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EPS 95 पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (FSNL) के कार्मिकों को हायर पेंशन के साथ-साथ बकाया एरियर का भी भुगतान किया जा रहा है। भिलाई सीटू के जनरल सेक्रेटरी जेपी त्रिवेदी के मुताबिक, एक कर्मचारी को 18 लाख रुपए एरियर मिला है। FSNL का मुख्यालय भिलाई में है और यह कंपनी इस समय अपने निजीकरण के कारण चर्चा में है।

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पेंशन की गणना और भुगतान

एक्स इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शांत कुमार ने बताया कि 2018-20 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को 10 से 20 हजार रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। डायरेक्ट अंशदान वाले मामलों में पेंशन का भुगतान हो रहा है, जबकि ट्रस्ट के माध्यम से अंशदान करने वालों में विवाद बना हुआ है।

SAIL का मामला

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में उच्च पेंशन का मामला अभी लंबित है। CPF ट्रस्ट विवाद के चलते EPFO ने ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म और डिफ्रेंस एमाउंट जमा होने के बावजूद पैसा वापस कर दिया था। यहां पेंशन का रास्ता ट्रस्ट विवाद हल होने के बाद ही साफ हो सकेगा। फिलहाल, कर्मचारी और अधिकारी तनाव में हैं।

EPS 95 हायर पेंशन के तहत पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आई है, विशेष रूप से डायरेक्ट अंशदान वाले मामलों में। हालांकि, कुछ मामलों में अभी भी विवाद बने हुए हैं, जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। EPFO के इस कदम से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है और उम्मीद है कि लंबित मामलों का भी जल्द समाधान होगा।

5 thoughts on “EPS 95 पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! एक झटके में मिले ₹18 लाख तक”

  1. ईपीएस पेन्शन में कौन बढोत्री माॅंग रहे है ..जिसकी आयु पैसष्ट के आगे हो गयी है और जिस को पेन्शन के बैगर कोई आय या दूसरा आधार नहीं है…
    सरकार का दायित्व बनता है की , इन्हे पेन्शन कम से कम रूपये ७५००/- मिलें … सरकार बुजुर्ग लोगोंकी मांग पूरी करें….

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  2. मोदी सरकार 78 लाख परिवारों की समास्या नही सुन rahi है.. यदि यही अभिमान रहा तो अगली बार 100 के पार.. ..
    सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी नही पालन हो raha है.. बददुन्ये मोदी जी को लगेगी..
    1000 मे बेचारे पेंशनर कैसे जी rahe है… अगर हमारी आवाज उन तक नही पहुँच रही है तो अब God save the king..

    प्रतिक्रिया

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