वन रैंक वन पेंशन (OROP) के तीसरे रिवीजन और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा शुरू हो चुकी है। जुलाई 2024 से इस रिवीजन को लागू होना था, लेकिन अब इसकी तारीख निकल चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने इस संदर्भ में एक नया फार्मूला सुझाया है, जो पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकता है।
रक्षा मंत्रालय का नया फार्मूला
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय ने OROP-3 के रिवीजन पर विचार किया है और एक फार्मूला सुझाया है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इस फार्मूले का उद्देश्य 30 लाख से अधिक रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाना है। यह फार्मूला प्रधानमंत्री की मीटिंग में रखा जाएगा और इसके बारे में घोषणा बजट सत्र में या उससे पहले की जा सकती है।
संभावित पेंशन बढ़ोतरी
रक्षा मंत्रालय द्वारा सुझाए गए फार्मूले के अनुसार, पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि, अभी तक इस फार्मूले का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह संभावना है कि 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश होने वाले बजट में या उससे पहले इसकी घोषणा हो सकती है।
बजट से पहले मिल सकती है अच्छी खबर
यह खबर बजट सत्र से पहले आना अच्छा संकेत है। OROP-3 के तहत पेंशन बढ़ोतरी का निर्णय रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। यह कदम पेंशनर्स के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होगा।
“रक्षा मंत्रालय ने वन रैंक वन पेंशन स्कीम के रिवीजन का सुझाव दिया है जिससे 30 लाख रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ होगा।” यह फार्मूला केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा गया है और इसके तहत पेंशन बढ़ोतरी की संभावना है।
पेंशनर्स की उम्मीदें
पेंशनर्स को उम्मीद है कि इस रिवीजन से उनकी पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। और सरकार जल्द ही इस विषय पर निर्णय ले सकती है। उम्मीद यही है की बजट से पहले घोषणा हो सकती है।
