कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। लंबे समय से EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग उठाई जा रही है, जिसे लेकर हाल ही में लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया था। हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे EPS-95 पेंशनर्स को निराशा हुई। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है, और आने वाले दिनों में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं संभव हैं।
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EPS-95 Pension Hike को लेकर पेंशनर्स की मांग
EPS-95 के तहत वर्तमान में पेंशन राशि बेहद कम है, जिससे लाखों पेंशनर्स आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसके अलावा, पेंशनर्स महंगाई भत्ता (DA) और नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि जब देश में महंगाई बढ़ रही है, तो उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
केंद्र सरकार का रुख क्या है?
हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस विषय पर विचार कर रहा है, और ऐसी अटकलें हैं कि सरकार जल्द ही EPS-95 Pension Hike को लेकर कोई ठोस निर्णय ले सकती है। सरकार के कुछ अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसे प्राथमिकता दी जा रही है।
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पेंशनर्स के लिए संभावित राहत
अगर EPS-95 Pension Hike को मंजूरी मिलती है, तो लाखों पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार करेगा बल्कि उन्हें महंगाई से भी कुछ राहत देगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो यह सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। इससे रिटायर कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी और वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकेंगे।
सरकार पर बढ़ता दबाव
देशभर में पेंशनर्स संघ और संगठन लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि EPS-95 Pension Hike पर जल्द निर्णय लिया जाए। कुछ संगठनों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठा सकती है, ताकि पेंशनर्स का समर्थन मिल सके।
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