EPS 95 Pension Hike को लेकर लंबे समय से पेंशनधारकों की जो मांग थी, वह अब पूरी होती नजर आ रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद EPS-95 के तहत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि को ₹7,500 प्रतिमाह तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। यह फैसला उन लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो बीते कई सालों से महंगाई के बावजूद बेहद कम पेंशन पर निर्भर थे।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली बड़ी राहत
EPS-95 पेंशन योजना में सुधार की मांग वर्षों से चली आ रही थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनधारकों के हित में बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद सरकार पर दबाव बना कि वह न्यूनतम पेंशन को यथोचित बढ़ाए। इसके जवाब में सरकार ने ₹7,500 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन तय करने का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) भी शामिल रहेगा।
78 लाख पेंशनर्स को मिलेगा सीधा लाभ
इस पेंशन वृद्धि का लाभ देशभर में EPS-95 योजना के अंतर्गत आने वाले लगभग 78 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इन पेंशनधारकों में से अधिकांश कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और उन्हें पहले सिर्फ ₹1,000 या उससे भी कम पेंशन मिलती थी। नई दर लागू होने के बाद उनकी मासिक आय में सीधे ₹6,500 तक का इजाफा होगा, जो उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
मई 2025 से लागू हो सकता है नया पेंशन स्ट्रक्चर
सूत्रों के अनुसार, यह नया पेंशन स्ट्रक्चर मई 2025 से लागू किया जा सकता है। इसके बाद पेंशनधारकों को नया स्लैब मिलने लगेगा और उन्हें महंगाई भत्ते के साथ समायोजित पेंशन मिलेगी। इससे पहले की सरकारों ने EPS-95 पेंशन में बहुत अधिक सुधार नहीं किया था, लेकिन अब यह फैसला उन्हें भी राहत देने वाला है जो वर्षों से इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
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पुरानी मांगों को लेकर पेंशनर्स की जीत
EPS-95 पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशनर्स कई वर्षों से एकजुट होकर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। संगठनों ने कई बार केंद्र सरकार से इस मसले पर कार्रवाई की अपील की थी। यह वृद्धि सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि इसे पेंशनर्स की एक सामाजिक और नैतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है।
वित्तीय योजना और जीवनस्तर में होगा सुधार
इस पेंशन वृद्धि से पेंशनर्स को न सिर्फ अधिक मासिक राशि मिलेगी, बल्कि वे अपने खर्चों की बेहतर योजना बना पाएंगे। दवाइयों, घर के खर्च, और अन्य आवश्यकताओं के लिए पहले जो टोटल पेंशन अपर्याप्त थी, वह अब काफी हद तक राहत प्रदान करेगी। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो रिटायरमेंट के बाद बेहतर पेंशन की उम्मीद करते हैं।
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