EPS, EPFO हायर पेंशन पर बड़ा अपडेट! पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी – EPS 95 पेंशन में बड़ा इजाफा!

EPFO ने EPS-95 पेंशन योजना में कई बड़े बदलाव किए हैं। हायर पेंशन के नए नियमों और CPPS प्रणाली के लागू होने से पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। जानें इस अपडेट का पूरा असर।

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Written by Rohit Kumar

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EPS, EPFO हायर पेंशन पर बड़ा अपडेट! पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी – EPS 95 पेंशन में बड़ा इजाफा!
EPS-95 Pension Scheme

पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर आई है! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में पेंशन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। EPS-95 पेंशन योजना में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) लागू करना, उच्च पेंशन के लिए नए स्पष्टीकरण जारी करना और पेंशनभोगियों की मांगों पर सरकार द्वारा विचार करना शामिल है। इस लेख में इन सभी अपडेट्स पर विस्तार से चर्चा की गई है।

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EPS-95 पेंशन योजना

EPS-95 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) EPFO द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करना है। वर्तमान में इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। हालांकि, इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है।

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EPFO के नए दिशा-निर्देश और बदलाव

EPFO ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाना है। इनमें प्रमुख बदलाव निम्नलिखित हैं:

1. केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS)

EPFO ने 1 जनवरी 2025 से CPPS लागू कर दिया है, जिससे पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त करने की सुविधा मिल गई है। इस नई व्यवस्था के तहत:

  • पेंशनभोगी अपने बैंक खाते में सीधे पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
  • पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • नए बैंक या शाखाओं को IFSC कोड के साथ सिस्टम में जोड़ा जाएगा।

2. संयुक्त घोषणा प्रक्रिया का सरलीकरण

31 जुलाई 2024 को जारी किए गए SOP संस्करण 3.0 को संशोधित कर EPFO ने पेंशन से जुड़े दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। इस दिशा में:

  • सदस्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
  • दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया को आसान किया गया है।

3. उच्च पेंशन के लिए नए दिशा-निर्देश

EPFO ने उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। अब:

  • सभी पेंशनभोगियों के लिए समान पेंशन गणना सुनिश्चित की जाएगी।
  • छूट प्राप्त संस्थानों को ट्रस्ट नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

4. सदस्य प्रोफाइल अपडेशन की सरल प्रक्रिया

आधार-सत्यापित UAN वाले सदस्य अब बिना अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड किए व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कर सकते हैं। हालांकि, 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किए गए UAN के मामलों में नियोक्ता का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।

EPS-95 पेंशन बढ़ाने की मांग

EPS-95 पेंशनभोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

  • वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है।
  • पेंशनभोगी इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं।
  • महंगाई भत्ता (DA) को पेंशन के साथ जोड़ने की अपील की गई है।
  • पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग की गई है।

हायर पेंशन प्रक्रिया और अपडेट

EPFO ने हायर पेंशन के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों के लिए नई अपडेट जारी की हैं:

  • आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2025
  • कुल 17,48,775 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
  • 16,282 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए हैं।
  • 2.6 लाख आवेदन अस्वीकार कर दिए गए हैं।
  • पात्रता: 1 सितंबर 2014 से पहले EPS का सदस्य होना चाहिए और वेतन सीमा 15,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए।

EPFO की नई ऑनलाइन सेवाएं

पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए EPFO ने डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं:

  • UAN-आधार लिंकिंग
  • डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan) जमा करना
  • ऑनलाइन पेंशन ट्रांसफर
  • शिकायत निवारण प्रणाली

EPS-95 पेंशन बढ़ाने के लाभ

अगर EPS-95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाता है, तो इसके कई फायदे होंगे:

  • पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
  • स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।
  • वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

चुनौतियां और आगे का रास्ता

हालांकि पेंशन वृद्धि की मांग जायज है, लेकिन इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं:

  • सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
  • EPFO को अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होगी।
  • सरकार को नीति संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे।

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