भारतीय कर्मचारी संघों की एक बड़ी चुनौती है पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली। सोमवार को, नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में इस विषय पर चर्चा होनी थी, जिसमें अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) ने भाग लेने से इनकार कर दिया। AIDEF के नेता, अध्यक्ष एस.एन. पाठक और महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि उन्हें केवल पुरानी पेंशन योजना स्वीकार है और नई पेंशन स्कीम (NPS) में किसी भी तरह के सुधार उन्हें मंजूर नहीं हैं।
केंद्र का दृष्टिकोण और AIDEF का प्रतिरोध
मोदी 2.0 सरकार ने NPS में सुधार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति की बैठकों का AIDEF ने बहिष्कार किया, क्योंकि उनकी मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना की बहाली है, न कि NPS में मामूली सुधार। यह संघ विशेष रूप से इस बात को लेकर अडिग है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित पेंशन केवल पुरानी पेंशन योजना के तहत ही संभव है।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग
सरकार द्वारा जो सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, उनमें मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, सेवा के दौरान मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन और सरकार का योगदान बढ़ाना शामिल है। ये सभी सुधार कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक लग सकते हैं, लेकिन AIDEF के अनुसार, ये पुरानी पेंशन योजना की स्थिरता और सुरक्षा की तुलना में नाकाफी हैं।
भविष्य की दिशा
AIDEF और अन्य कर्मचारी संगठन इस बात पर जोर देते हैं कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक कि पुरानी पेंशन योजना पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती। इस मुद्दे पर उनकी दृढ़ता और संकल्पित रवैया, भारतीय श्रम और सामाजिक सुरक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में एक निर्णायक कदम हो सकता है।
