महंगाई भत्ते-DA में बढ़ोतरी से जुड़े हालिया फैसले पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है।
यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार की गई है और अब DA की नई दर 55% हो गई है। इस निर्णय से एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा, जिससे त्योहारों से पहले आर्थिक मजबूती मिलेगी।
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब देश भर के केंद्रीय कर्मचारी DA में बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। नवरात्रि और ईद जैसे त्योहारों से ठीक पहले इस फैसले ने सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह की लहर दौड़ा दी है। छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने भी एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।
जनवरी से लागू होगी नई दर, मिलेगा एरियर भी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से जून 2025 तक लागू रहेगी, और मार्च में इसका ऐलान किया गया है। ऐसे में जनवरी और फरवरी 2025 के दो महीनों का भत्ता एरियर के रूप में कर्मचारियों को मिलेगा। अंतिम बार जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर इसे 50% से 53% किया गया था। अब इसमें और 2% जोड़कर कुल दर 55% हो गई है।
सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?
महंगाई भत्ते की दर बढ़ने के बाद हर केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 19,000 रुपये है, तो उसे पहले 10,070 रुपये DA मिलता था। अब यह बढ़कर 10,450 रुपये हो गया है। यानी हर महीने 380 रुपये की बढ़ोतरी होगी। साथ ही, एरियर के रूप में 760 रुपये (जनवरी और फरवरी) का अतिरिक्त भुगतान भी मिलेगा। यह वृद्धि सीधे तौर पर कर्मचारियों की जेब में राहत लेकर आएगी।
पेंशनभोगियों के लिए भी खुशखबरी
सिर्फ कार्यरत कर्मचारी ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) में भी 2% की बढ़ोतरी की गई है। इससे पेंशनरों की मासिक आय में भी बढ़ोतरी होगी। यह निर्णय वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बढ़ती महंगाई में उनकी आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने में DR की भूमिका अहम होती है।
आगामी वेतन आयोग की उम्मीदें
इस बीच सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की भी घोषणा कर दी है। इसके तहत नई सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। इससे आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी संरचना और भत्तों में व्यापक बदलाव की उम्मीद की जा रही है।
