DA Hike की हालिया घोषणा ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से लागू करते हुए महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया है। इसके बाद अब कुल DA 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यह फैसला केंद्र सरकार के लगभग 1.15 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे लाभ पहुंचाता है, जो लंबे समय से DA संशोधन का इंतजार कर रहे थे।
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1 जनवरी 2025 से प्रभावी है नया DA रेट
सरकार द्वारा घोषित यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी से मार्च तक के बकाया DA का भुगतान अप्रैल 2025 में किया जाएगा। यह एक अहम फैसला है जो साल की शुरुआत में ही लाखों लोगों की जेब में अतिरिक्त रकम डालेगा, खासकर तब जब महंगाई लगातार ऊपर जा रही है।
वेतन और पेंशन पर कितना फर्क पड़ेगा
अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और आपका मूल वेतन ₹18,000 है, तो DA में 2% की वृद्धि से आपकी सैलरी में ₹360 प्रति माह का इजाफा होगा। वहीं अगर कोई पेंशनभोगी है जिसकी मूल पेंशन ₹9,000 है, उसे अब ₹180 प्रति माह ज्यादा मिलेगा। इस तरह यह फैसला आम आदमी की आय में सीधा और व्यावहारिक बदलाव लाता है।
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सरकार पर वित्तीय बोझ लेकिन कर्मचारियों को राहत
सरकार पर इस निर्णय से वार्षिक ₹6,614.04 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन इसका उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। बढ़ती महंगाई दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-CPI में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए यह कदम समय पर और आवश्यक था। इससे न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि आर्थिक स्थिरता में भी योगदान मिलेगा।
आगे की योजना और 8वें वेतन आयोग की तैयारी
अब सबकी निगाहें जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए होने वाली अगली DA वृद्धि पर हैं, जिसकी घोषणा अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने की संभावना है। इसके अलावा, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा DA को मूल वेतन में समाहित कर दिया जाएगा और DA की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी। इससे वेतन ढांचे में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
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