केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में हालिया वृद्धि ने बड़ी राहत प्रदान की है। इस वृद्धि का उद्देश्य बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक बोझ को कम करना है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, महंगाई भत्ते में 16% की वृद्धि की गई है, जो न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बल्कि विभिन्न राज्य कर्मचारियों और बैंक कर्मियों के लिए भी राहत का संदेश लेकर आई है।
DA में वृद्धि और उसका प्रभाव
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल ही में पारित एक प्रस्ताव के तहत महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी गई, जिससे अब यह कुल 50% हो गया है। इस वृद्धि से 49.18 लाख सरकारी कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगी सीधे लाभान्वित होंगे। यदि सरकार भविष्य में महंगाई दर के आधार पर और वृद्धि करती है, तो DA 54% तक जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को और अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
राजस्थान राज्य सरकार की पहल
केंद्रीय वृद्धि के अलावा, राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर रही हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए DA में 16% और पेंशनभोगियों के लिए 9% की वृद्धि की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पांचवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का DA 427% से बढ़कर 443% हो गया है, जबकि छठे वेतन आयोग के तहत यह 230% से बढ़कर 239% हो गया है।
बैंक कर्मचारियों के लिए DA में वृद्धि
बैंक कर्मियों के लिए भी DA में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। भारतीय बैंक संघ (IBA) ने बैंक कर्मचारियों के DA में संशोधन करते हुए इसे 15.97% तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह वृद्धि मई 2022 से जुलाई 2024 तक लागू रहेगी। इससे बैंक कर्मचारियों के वेतन में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा।
आगामी संभावनाएँ
केंद्रीय कर्मचारियों को अब पिछले वित्त वर्ष की दूसरी किस्त का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि DA में 4% की और वृद्धि होगी, जिससे DA का कुल प्रतिशत 54% हो सकता है। यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान आर्थिक हालात और बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
