अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो होली पर आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA Hike Updates) बढ़ाने का ऐलान करने जा रही है। बढ़ती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक शानदार तोहफा होगी।
सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ता संशोधित करती है, और अब होली (Holi 2025) के आसपास इसका आधिकारिक ऐलान होने की संभावना है। इस बार महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में वृद्धि होगी।
महंगाई भत्ते में कितनी होगी बढ़ोतरी?
सूत्रों के मुताबिक, इस बार सरकार महंगाई भत्ते (DA hike news) में 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 540 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी। वहीं, अगर 4 प्रतिशत का इजाफा होता है, तो वेतन में 720 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
सैलरी में होगा बड़ा उछाल
अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो उसे अभी 50 प्रतिशत DA के तहत 9,000 रुपये मिलते हैं। DA में 3 प्रतिशत वृद्धि के बाद यह बढ़कर 9,540 रुपये हो जाएगा, जिससे कर्मचारी को 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, अगर 4 प्रतिशत बढ़ोतरी होती है, तो नया महंगाई भत्ता 9,720 रुपये होगा, जिससे कर्मचारी की सैलरी में 720 रुपये की वृद्धि होगी।
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
सरकारी कर्मचारियों (DA hike for central govt. employees) के साथ-साथ पेंशनर्स को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। पेंशनर्स को महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) दी जाती है, जो महंगाई भत्ते की ही एक तरह की सहायता है। इस बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है।
पिछले साल की तुलना में इस बार कितनी बढ़ोतरी?
मार्च 2024 में सरकार ने 4 प्रतिशत DA बढ़ाकर इसे 50 प्रतिशत तक पहुंचाया था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था, जिसमें कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत का DA बढ़ाया गया था। इस प्रकार, यह 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया था। अब 2025 में एक और बढ़ोतरी की घोषणा होने जा रही है।
महंगाई भत्ता कैसे तय किया जाता है?
महंगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index – AICPI) के आधार पर तय किया जाता है। सरकार पिछले 12 महीनों के औसत AICPI डेटा को देखकर DA और DR की दरें निर्धारित करती है।
AICPI के आधार पर DA गणना का फॉर्मूला:
- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA (प्रतिशत) = ((पिछले 12 महीनों के AICPI इंडेक्स का औसत – 115.76) / 115.76) × 100
- पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए DA (प्रतिशत) = ((पिछले 3 महीनों के AICPI इंडेक्स का औसत – 126.33) / 126.33) × 100
