केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए होली 2025 से पहले एक अच्छी खबर आने की संभावना है। इस बार होली 14 मार्च को पड़ रही है, और सरकार इससे पहले महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में सुधार लाएगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देने में मदद करेगी।
कब होगा DA बढ़ोतरी का ऐलान?
7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (DA) साल में दो बार बढ़ाया जाता है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है, जबकि दूसरी 1 जुलाई से प्रभावी होती है। 2025 की पहली बढ़ोतरी जनवरी से लागू हो चुकी है, और अब सरकार मार्च 2025 में इसका आधिकारिक ऐलान कर सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से DA बढ़ोतरी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
कितनी होगी सैलरी में बढ़ोतरी?
कर्मचारी संगठनों के अनुसार, इस बार महंगाई भत्ता 2% से 3% तक बढ़ सकता है। इसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो मौजूदा 53% महंगाई भत्ते के अनुसार उसे 9,540 रुपये मिल रहे हैं। अगर DA में 2% की बढ़ोतरी होती है, तो नया महंगाई भत्ता 9,900 रुपये होगा, यानी 360 रुपये अधिक। वहीं, अगर यह बढ़ोतरी 3% होती है, तो महंगाई भत्ता 10,080 रुपये हो जाएगा, जिससे कुल 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
पेंशनभोगियों को भी होगा लाभ
सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) के रूप में इसका लाभ मिलेगा। इस बार लगभग 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इससे लाभान्वित होंगे।
मार्च 2024 में हुआ था 4% DA इंक्रीमेंट
पिछले वर्ष मार्च 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 50% तक पहुंच गया था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में 3% की और वृद्धि हुई, जिससे DA बढ़कर 53% हो गया था।
महंगाई भत्ते की गणना कैसे होती है?
DA का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर किया जाता है। सरकार पिछले 12 महीनों के औसत AICPI डेटा को ध्यान में रखते हुए DA और DR की दरें तय करती है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की गणना इस फार्मूले के अनुसार की जाती है:
DA (%) = (पिछले 12 महीनों के AICPI का औसत – 115.76) / 115.76 × 100
पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए यह गणना इस तरह की जाती है:
DA (%) = (पिछले 3 महीनों के AICPI का औसत – 126.33) / 126.33 × 100
8वें वेतन आयोग की मंजूरी और संभावित प्रभाव
1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने नए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। आमतौर पर 2 से 5 महीने के भीतर वेतन आयोग का गठन हो जाता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 40% से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
