महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA) हर छह महीने में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है, और इस बार कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने 1 जनवरी 2025 से DA में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे यह दर 53% से बढ़कर 55% हो गई है।
इससे लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि जनवरी से मार्च तक के बकाया एरियर का भुगतान अप्रैल 2025 की सैलरी में एक साथ किया जाएगा।
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अप्रैल की सैलरी में दिखेगा उछाल
सरकार ने इस बढ़ोतरी की घोषणा मार्च के अंत में की, जिसके चलते जनवरी से मार्च 2025 तक की बकाया राशि अब अप्रैल में जारी की जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को एकमुश्त तीन महीने का अतिरिक्त लाभ मिलने जा रहा है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹18,000 है, तो उन्हें ₹360 प्रति माह अतिरिक्त मिलेगा। तीन महीने का कुल एरियर ₹1,080 हो जाएगा, जो अप्रैल की सैलरी में जुड़कर अच्छा खासा अंतर ला सकता है।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा DA एरियर का पूरा लाभ
यह लाभ सिर्फ सक्रिय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनर्स को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। जिनकी मूल पेंशन ₹9,000 है, उन्हें ₹180 मासिक की बढ़ोतरी के हिसाब से तीन महीने का ₹540 का एरियर मिलेगा। यह राशि सीधे उनकी बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे उन्हें भी वित्तीय राहत मिलेगी।
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इतिहास में पहली बार इतने कम प्रतिशत की बढ़ोतरी
इस बार महंगाई भत्ते में केवल 2% की वृद्धि की गई है, जो पिछले सात वर्षों में सबसे कम है। आमतौर पर 3% या 4% की वृद्धि देखने को मिलती रही है। इसके बावजूद, बकाया राशि के एकमुश्त भुगतान से कर्मचारियों को तत्काल राहत का अनुभव होगा।
इस बढ़ोतरी को कई विशेषज्ञ वित्तीय संतुलन और आगामी 8वें वेतन आयोग के प्रभाव की तैयारी के रूप में देख रहे हैं।
भविष्य की वेतन संरचना पर भी नजर
जनवरी 2025 में सरकार ने 8th Central Pay Commission यानी आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
ऐसे में यह DA बढ़ोतरी और एरियर भुगतान भविष्य में आने वाले बड़े वेतन सुधारों का ट्रांजिशनल हिस्सा माना जा रहा है। इससे कर्मचारियों को संकेत मिल रहा है कि सरकार वेतन पुनरीक्षण को लेकर गंभीर है।
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