राजस्थान सरकार ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पेंशन नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। ये संशोधन राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) (संशोधन) नियम 2024 के अंतर्गत आते हैं और 01 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। इस लेख में हम इन संशोधनों का विस्तृत विवरण प्रदान करेंगे ताकि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी समझ सकें कि ये बदलाव उनके लिए क्या मायने रखते हैं।
नए नियम का परिचय
यह संशोधन विशेष रूप से पेंशनधारकों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए किया गया है। नया नियम, जिसे राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) (संशोधन) नियम 2024 कहा जाएगा, 01 अप्रैल 2024 से लागू होगा। इस नियम के तहत पेंशन की अधिकतम राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी।
प्रमुख संशोधन
1. पेंशन की अधिकतम सीमा:
पहले के नियम के अनुसार, अधिकतम पेंशन की राशि 20 लाख रुपये तक सीमित थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
2. पारिवारिक पेंशन के नए प्रावधान:
संशोधन के अनुसार, अब मृत्यु के बाद कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन की अवधि निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है:
- 1 अप्रैल 2024 से पहले हुई मृत्यु: मृत्यु की तिथि से 7 वर्षों तक या कर्मचारी के 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक पारिवारिक पेंशन दी जाएगी।
- 1 अप्रैल 2024 के बाद हुई मृत्यु: मृत्यु के बाद 10 वर्षों तक पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार के इस कदम से न केवल पेंशन की अधिकतम सीमा में वृद्धि हुई है, बल्कि पारिवारिक पेंशन की अवधि में भी सुधार किया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। ये संशोधन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है और उन्हें भविष्य में आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में मदद करेगा।
