कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
लोकसभा में वित्तमंत्री ने आठवें वेतन आयोग के गठन के प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में इसके लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हुई है, जो वेतन आयोग के गठन की माँग कर रहे थे। कर्मचारी यूनियनों ने इस पर घोर विरोध जताया है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 1 जुलाई से पारिवारिक पेंशनधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष अभियान शुरू किया। इसमें तलाकशुदा बेटियों, निःसंतान विधवाओं, अविवाहित बेटियों और लापता कर्मचारियों के परिवारों के लिए पेंशन नियमों में सुधार किया गया। अभियान 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें डिजिटल सेवाएं भी शामिल हैं।
अगर नई पेंशन योजना (NPS) में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, तो यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) से बेहतर साबित हो सकती है। महंगाई से निपटने के लिए यह कदम रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों की पेंशन वितरण में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। अब, सभी पेंशनभोगियों को महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पेंशन मिलेगी, जिससे उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन का कंप्यूटेशन एक ऑप्शनल प्रक्रिया है जिसमें बेसिक पेंशन का 40% अग्रिम भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। यह तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। कंप्यूटेशन का लाभ व्यक्तिगत आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) निश्चित पेंशन और महंगाई सुरक्षा प्रदान करती थी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) योगदान आधारित है, जिसमें पेंशन राशि अंशदान और निवेश पर निर्भर है। कर्मचारी UPS को कम सुरक्षित मानते हैं और OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं।
बजट 2024 ने NPS में सुधार किया, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर कटौती 10% से बढ़कर 14% हो गई। इससे कर बचत और रिटायरमेंट फंड में वृद्धि होगी, विशेषकर नई योजना ‘एनपीएस वात्सल्य’ के साथ।
यह योजना आपके बुढ़ापे को आरामदायक बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और लाभ प्रदान करती है। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो यह रिटायरमेंट पेंशन स्कीम आपके लिए सबसे बढ़िया है।
पेंशन और पेंशनभोग कल्याण विभाग की और से 100 दिनों की कार्य योजना की शुरुआत की है, इस अभियान के तहत सरकार द्वारा परिवारिक पेंशनभोगियों की लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। जिसके बाद CPENGRAMS पोर्टल पर पेंशनभोयों के निपटारें बंद किए जाएंगे।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली (OPS) की मांग में लचीलापन दिखाया, 50% गारंटीड पेंशन पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, न्यूनतम पेंशन और अंशदान जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी है। सरकार की समिति जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
