कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EPFO ने लागू किया उच्च पेंशन का नया विकल्प। जानें 17.49 लाख कर्मचारियों को कैसे मिलेगा उनके वेतन के आधार पर अधिक पेंशन का लाभ और किन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा।
डीएडी पेंशनर्स की शिकायतों के समाधान के लिए 5 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक विशेष अभियान चलेगा। पेंशनर्स अपनी शिकायतें नजदीकी डीएडी कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। अभियान की समीक्षा साप्ताहिक वीसी द्वारा होगी।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी। 2003 से NPS लागू है, जिसमें निवेश के जोखिम हैं और OPS की बहाली से वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
EPFO अधिकारियों और EPS-95 NAC सदस्यों के बीच बैठक में न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और पूर्ण चिकित्सा कवरेज की मांग पर चर्चा हुई। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पेंशनभोगियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
भारत सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है, जो NPS और OPS से अलग है। UPS सरकारी कर्मचारियों को बेहतर पेंशन लाभ प्रदान करता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच तुलना करते हुए, UPS में अधिक पेंशन और 8वें वेतन आयोग के संभावित लाभों को देखते हुए UPS को एक सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है। हालांकि, NPS लचीलापन और निवेश के अवसर प्रदान करता है।
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यह न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के कर्मचारियों को स्विच करने का विकल्प देगा, पेंशन सुरक्षा में सुधार करेगा।
EPS 95 पेंशनधारकों के पास उच्च पेंशन का विकल्प है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया जटिल और लाभ प्राप्ति में अनिश्चितता बनी हुई है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है, जो NPS और OPS की कमियों को दूर करते हुए बेहतर पेंशन सुरक्षा प्रदान करेगी। UPS से 90 लाख कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिर पेंशन का लाभ मिलेगा।
सांसदों को बढ़िया पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि EPS 95 पेंशनधारक कम पेंशन पर संघर्ष कर रहे हैं।
