कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, इस बजट में सरकार कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है, जिसमें NPS के तहत गारंटीड रिटर्न की पेशकश भी शामिल हो सकती है।
न्यू पेंशन स्कीम (NPS) एक स्वैच्छिक निवेश योजना है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करने का अवसर देती है। इसमें नियमित निवेश से आर्थिक सुरक्षा मिलती है और टैक्स छूट का लाभ भी प्राप्त होता है, जिससे भविष्य सुरक्षित बन सकता है।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की, जो NPS का विकल्प है। UPS में कर्मचारी 10% और सरकार 18.5% योगदान देती है, 10 साल की सेवा पर न्यूनतम ₹10,000 पेंशन सुनिश्चित है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में सातवां बजट प्रस्तुत किया, जिसमें रोजगार सृजन और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। बजट में वित्त मंत्री ने 10 लाख युवाओं को ईपीएफओ (EPFO) से लाभ देने की भी बात कही।
केंद्र सरकार ने DOPT के नए आदेशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, और रक्तदान पर छुट्टी जैसी सुविधाएँ प्रदान की हैं। साथ ही, पेंशनधारकों के लिए पेंशन स्लिप वितरण और फिक्स मेडिकल अलाउंस में सुधार के निर्देश भी दिए गए हैं।
पेंशन बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। पेंशन रुकने के कारण सत्यापन, दस्तावेज़ी त्रुटि, आधार लिंक न होना हो सकते हैं। सही जानकारी अपडेट कर, सत्यापन कराकर पेंशन फिर से शुरू की जा सकती है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नजदीक है। अंतिम समय में गलती की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करें। सही डॉक्युमेंट्स जैसे फॉर्म-16, AIS, फॉर्म 26AS जुटाएं और सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करें। गलत फॉर्म से रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है। सही फॉर्म चुनने में दिक्कत हो तो टैक्स एक्सपर्ट की मदद लें। अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने से बचें और जुर्माने से बचें।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के सभी प्लांट्स और खदानों में कर्मचारी धरने पर हैं, बकाया भुगतान और अरियर्स की मांग को लेकर। प्रबंधन ने शांतिपूर्वक धरना देने की अपील की है।
बजट 2024-25 में टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने से मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। इससे उनकी टैक्स देनदारी में कमी आएगी और बचत बढ़ेगी। विशेषज्ञों की राय है कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट की सीमा को भी बढ़ाना चाहिए।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! त्रिपुरा और सिक्किम सरकार ने किया 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान, जिससे सैलरी में होगा तगड़ा इज़ाफा। जानिए इस फैसले का किसे मिलेगा सीधा फायदा, कब लागू होगा और क्या केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ? पढ़ें पूरी डिटेल्स और संभावित असर
