कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारत सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) की सुविधा बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए घर तक पहुँचाने की पहल की है, जिससे उन्हें अपनी पेंशन का प्रमाण पत्र आसानी से जमा करने में मदद मिलेगी।
राजस्थान सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि केवल पेंशन में लागू होगी, 1 जुलाई 2006 से प्रभावी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली को अनुचित ठहराया, यह दर्शाता है कि बिना उचित नोटिस और सुनवाई के वसूली न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिससे पेंशनभोगियों को राहत मिली है।
PPF निवेशकों के लिए एक उत्तम दीर्घकालिक बचत विकल्प है जो उच्च ब्याज दर, कर लाभ और सुरक्षा प्रदान करता है। 25 वर्षों में, मासिक 12,500 रुपये का निवेश 1 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है।
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया में देरी को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इससे पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी और प्रशासनिक कुशलता में सुधार होगा।
भारतीय कर्मचारी संगठनों ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का विरोध किया है और ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की वापसी की मांग की है, जिसमें बाजार जोखिम के बिना स्थिर पेंशन की गारंटी थी।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक रिटायरमेंट योजना है जो विविधीकृत निवेश और आकर्षक रिटर्न प्रदान करती है, जिससे लम्बी अवधि में स्थिर और सुरक्षित पेंशन संचित हो सकती है।
सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) म्यूचुअल फंड से नियमित आय प्रदान करता है, जिसे मासिक, तिमाही, या वार्षिक आधार पर सेट किया जा सकता है। यह निवेशकों को महंगाई के प्रति सुरक्षित और लगातार नकदी प्रवाह सुनिश्चित करता है।
केंद्र सरकार ने ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (यूपीएस) की घोषणा की है, जिसे अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया है क्योंकि सरकार ने इसकी रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की।
मध्य प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना’ शुरू की है, जो शादीशुदा बेटियों के माता-पिता को मासिक 600 रुपये पेंशन देती है ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकें।
