कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Medical Allowance, Education Allowance, HRA और LTA जैसे भत्तों पर आयकर छूट से आप अपना टैक्स बोझ कम कर सकते हैं। इस लेख में ऐसे सभी भत्तों की जानकारी दी गई है, जो नियमों के अनुसार टैक्स फ्री हैं। एक बार पढ़ने से आपकी टैक्स प्लानिंग पूरी तरह बदल सकती है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जो टॉप-अप सुविधा के साथ निवेश बढ़ाकर रिटायरमेंट पर उच्च पेंशन और एकमुश्त राशि प्रदान करती है, जिससे वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होती है।
HRA यानी House Rent Allowance नौकरीपेशा लोगों के लिए एक लाभदायक भत्ता है जो टैक्स छूट में मदद करता है। शहर की कैटेगरी, किराया और सैलरी के आधार पर टैक्स फ्री HRA की गणना होती है। उचित दस्तावेज़ों के साथ इसका सही उपयोग सालाना टैक्स बचत का साधन बन सकता है।
SAIL ने पूर्व कर्मचारियों के मेडिक्लेम नवीनीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 29 अगस्त 2024 कर दिया है। प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांग पर यह फैसला लिया है, और इसके बाद नवीनीकरण के लिए कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पुरानी और नई पेंशन योजनाओं (OPS और NPS) और 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉई फेडरेशन (AIDEF) ने बैठक का बहिष्कार किया है।
सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल से लागू होगी! जानिए इससे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे, फैमिली पेंशन का पूरा गणित और इसका NPS पर असर।
जून 2024 में थोक महंगाई दर 3.36% पर पहुंच गई, जो 16 महीनों का रिकॉर्ड है। खाद्य सामग्री और सब्जियों की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण महंगाई बढ़ी। जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना है। सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठे हैं, वास्तविक स्थिति 31 जुलाई को स्पष्ट होगी।
महिला पेंशनर्स के निधन पर अब उनके पति नहीं, बल्कि बच्चे होंगे पेंशन के हकदार। EPS-95 में हुए इस बदलाव ने वित्तीय सुरक्षा के नियमों को बदल दिया है। जानिए कैसे यह नई व्यवस्था महिला कर्मचारियों के परिवारों को देगा स्थायित्व और बच्चों को मिलेगा जीवनभर का सहारा।
मोदी सरकार के आगामी बजट में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत 50% पेंशन गारंटी की संभावना है, जिससे रिटायर कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी। हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग की है।
नए नियम के तहत अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा दुगुना, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा – आवेदन से लेकर राशि तक की पूरी जानकारी पढ़ें यहां
