कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारत पेंशनभोगी समाज ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें लाइफ़ सर्टिफिकेट, शिकायत निवारण, साइबर सुरक्षा और अधिकार जानकारी सिखाई जाएगी। बेंगलुरु में 15-16 जुलाई 2024 को पहला कार्यक्रम आयोजित होगा।
केंद्र सरकार ने EPF ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है। यह वृद्धि लाखों कर्मचारियों की बचत बढ़ाएगी और वित्तीय सुरक्षा मजबूत करेगी। EPFO ने वार्षिक आधार पर ब्याज दर घोषित करने की घोषणा की है।
2004 में भारत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को समाप्त कर नई पेंशन योजना (NPS) शुरू की, जिसमें कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान देना होता है। NPS अब निजी क्षेत्र के करोड़ों लोगों के लिए भी उपलब्ध है, जिससे वे रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
भारत में करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी लागू होने की उम्मीद जनवरी 2026 है, जिससे उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी हो सकती है।
केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना में सुधार करते हुए अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन और DA देने की घोषणा की, कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है।
मोदी सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है, जो 2026 से लागू होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में वृद्धि मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर और संशोधित वेतन मैट्रिक्स से वेतन में 34% से 100% तक बढ़ोतरी संभव है।
पेंशनधारकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड के विवरण को किसे शेयर किया जाना चाहिए और किसे नहीं इसे लेकर केंद्र सरकार की और से एक महत्त्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई
झारखंड के सरकारी शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ देने पर सहमति बनी है। शिक्षा सचिव ने 25 अगस्त तक प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने का आश्वासन दिया है। साथ ही, ट्रांसफर पॉलिसी और वेतन विसंगतियों पर भी चर्चा की गई।
हाल ही में, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जिनमें महंगाई भत्ते की वृद्धि, कम्युटेशन के नियम में बदलाव, रेलवे किराए में छूट, आठवें वेतन आयोग की स्थापना, और रिटायरमेंट उम्र में वृद्धि शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में 60,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प मिला है। यह निर्णय लंबे समय से चल रही मांग और राजनीतिक वादों के बाद आया है।
