कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPF 95 पेंशन स्कीम में सरकारी और पीएसयू कर्मचारियों के बीच भेदभाव से पेंशनर्स असंतुष्ट हैं। पेंशनर्स ₹7500 प्लस पेंशन की मांग कर रहे हैं और आंदोलन के लिए तैयार हैं। EPS 95 स्कीम की समीक्षा आवश्यक है।
EPS 95 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। वे मासिक 15000 रुपये की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है।
EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 से 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजीटेशन कमिटी ने किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन, डिजिटल प्रौद्योगिकी उन्नयन, एमएसएमई क्लस्टरों में ऋण वृद्धि, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया।
EPFO का UAN आवश्यक है। 36 महीनों तक बिना लेनदेन वाले EPF खाते बंद हो जाते हैं। फ्रीज खाते से निकासी के लिए KYC आवश्यक है। सहायक आयुक्त या अन्य अधिकारी राशि के अनुसार निकासी या ट्रांसफर की मंजूरी देंगे
मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पूरी तरह बहाल नहीं कर रही, लेकिन 50% पेंशन गारंटी देने पर विचार कर रही है। वित्त सचिव की समिति इस पर काम कर रही है, जिससे कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा मिल सकेगी।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 30 साल की उम्र में निवेश शुरू कर 60 साल तक मासिक योगदान से रिटायरमेंट पर 50,000 रुपये मासिक पेंशन और 50 लाख रुपये का फंड संचित किया जा सकता है। NPS में निवेश से टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं।
दिल्ली कैट और उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इन्क्रिमेंट का लाभ मिलेगा। DoPT और DOLA ने इस आदेश को जल्द लागू करने का निर्णय लिया है।
बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को नोशनल इन्क्रिमेंट का लाभ दिया है। 11 अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन और अन्य लाभों की गणना में यह शामिल होगा। केंद्र सरकार को भी यह व्यवस्था लागू करनी चाहिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये और फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर सरकारी पेंशनर्स और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है।
