कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
दिल्ली हाईकोर्ट में EPS 95 हायर पेंशन पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी। EPFO ने दो याचिकाओं को क्लब करने का आवेदन दिया है। एफसीआई कर्मियों ने उच्च पेंशन के लिए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हायर पेंशन के पक्ष में आदेश दिया है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जा रहा है। विधवाओं को पेंशन सहायता और पारिवारिक पेंशन शिकायतों का भी निवारण किया गया है।
भारत में बुजुर्गों की देखभाल के लिए आयुष्मान भारत योजना और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे उन्हें आर्थिक सहायता और न्यायिक संरक्षण मिलता है, जिससे उनका सम्मानित और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित होता है।
EPS 95 पेंशनभोगियों ने केंद्रीय बजट 2024 में पेंशन बढ़ोतरी का प्रावधान न होने पर नाराजगी जताई है। वे सरकार और EPFO से अपने अंशदान का सार्वजनिक हिसाब-किताब मांग रहे हैं, ताकि धन के उपयोग की जानकारी मिल सके।
EPF 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन राशि 2015 में ₹1000/- निर्धारित की गई थी, लेकिन नौ साल बाद भी कोई संशोधन नहीं हुआ है। अदालत के आदेश के बावजूद सरकार ने इसे अनदेखा किया है, जिससे पेंशनधारक असंतुष्ट और नाराज हैं। सरकार से तर्कसंगत निर्णय की मांग की जा रही है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी योजना है जो मार्केट लिंक्ड रिटर्न प्रदान करती है। यह 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन और पार्शियल विड्रॉल की सुविधा देती है, जिससे निवेशकों को वित्तीय लचीलापन मिलता है।
राजस्थान हाई कोर्ट में पूर्व विधायकों की पेंशन के मुद्दे पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि संविधान में पेंशन का प्रावधान नहीं है। विधायकों को सेवा निवृत्ति के बिना पेंशन और वेतन दोनों मिलते हैं, जबकि आम कर्मचारी नई पेंशन स्कीम पर निर्भर हैं। याचिका में पेंशन नियमों को अवैध घोषित करने की मांग की गई है।
मध्यप्रदेश सरकार ने NPS धारक कर्मचारियों को खुद का फंड मैनेजर चुनने की अनुमति दी, जिससे 5 लाख कर्मचारियों को अधिक मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा। मौजूदा व्यवस्था में 40% राशि निकासी योग्य और 60% परंपरागत निधि होती है। नई व्यवस्था से कर्मचारी पूरी राशि निवेश कर सकेंगे।
मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते का एरियर तीन किस्तों में मिलेगा, जिससे मासिक वेतन में 900 से 6500 रुपये तक की वृद्धि होगी। केंद्र के कर्मचारियों को 50% भत्ता मिल रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को 46%।
सुप्रीम कोर्ट ने मृत सैनिकों की फैमिली पेंशन में कटौती पर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में पेंशन नीति को अन्यायपूर्ण बताते हुए विधवाओं और आश्रित बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
