कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) और DOPT ने पेंशनधारकों के PPO में शॉर्टकट नामों के उपयोग को रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने पेंशनधारकों को सही जानकारी सुनिश्चित करने और फॉर्म-16 मुहैया कराने की जिम्मेदारी बैंकों को सौंपी है, ताकि पेंशनभोगियों को भविष्य में कोई कठिनाई न हो।
केंद्र सरकार ने ईपीएफओ खातों में 8.25% ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है। सभी खाताधारकों को जल्द ही ब्याज की राशि मिलेगी।
सूत्रों की माने तो बेसिक सैलरी को लेकर वित्त मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की योजना पर काम कर रहा है
EPFO पोर्टल की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार नया आईटी सिस्टम 2.01 लाएगी। यह सिस्टम लॉगिन, दावे, और निकासी प्रक्रिया को तेज और सरल बनाएगा, जिससे सदस्यों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर कर्मचारियों को डीए और एरियर नहीं देने का आरोप लगाते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने 30,000 करोड़ रुपये के ऋण के खर्च का ब्यौरा भी मांगा।
बिहार सरकार ने नगर निकाय कर्मचारियों की सैलरी में सातवें वेतन आयोग के तहत वृद्धि की घोषणा की, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2017 से मिलेगा। इससे 90 महीने का एरियर भी दिया जाएगा।
उपनल संयुक्त मोर्चा ने उपनल कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट के 2018 आदेश को लागू करने की मांग की है, अन्यथा अक्तूबर में आंदोलन की चेतावनी दी है। समान वेतन और नियमावली की मांग प्रमुख है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की और से 15 जून, 2024 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आज पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब रिटायरमेंट के बाद इन कर्मचारियों को 15 साल नहीं, बल्कि 12 साल के बाद ही पूरी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह फैसला पेंशन बेचने के विकल्प को भी मजबूत करता है।
राजस्थान सरकार ने फॉर्म नंबर 14 की सत्यापन प्रक्रिया में सुधार किया है, जिससे अब पारिवारिक पेंशन के दावे के लिए केवल एक सत्यापन पर्याप्त होगा, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है।
